सरकार बनेको सय दिन पूरा, दुई तिहाईको सरकार निर्देशनमै सिमित !

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०८१ कार्तिक ६, २१ :३३ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ सय दिन पूरा गरेको छ । निकै तामझामका साथ बनेको सरकारले नागरिकमा आशा जगाएको थियो । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएपछि नागरिकमा केही आशा पनि पलाएको थियो । तर, सरकारको यो अवधिसम्मको प्रगति विवरण उपलब्धिमुलक बन्न नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकार केवल निर्देशनबाहेक अर्को तहमा प्रवेश गर्न सकेन । यी सबै कारणले सरकारको हनिमुन अवधि खल्लो सावित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यतिबेला उनी र उनी नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकका आशा, अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । सरकारले नागरिकको अवस्था सुधारका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भएपनि परिणाम दिनेगरी काम गर्छ कि भन्ने आशा थियो । मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा सरकार निर्माण भएको हुनाले विभिन्न चुनौतीलाई पार गर्दै सरकारले परिणाम दिने विश्वास थियो ।

दुई तिहाईको सरकार भएको हुनाले काम गरेर देखाउने र औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पनि थियो । तर, १ सय दिनको अवधि पुग्दा सरकारको काम गरेर परिणाम दिने छनक देखिएन । सरकार प्राकृतिक विपत्तिमा सबैभन्दा बढी कमजोर देखियो । दसैँको पूर्वसन्ध्यामा प्राकृतिक विपत्तिले उग्र रुप लिइरहेका बेला नागरिकमा सरकारको उपस्थिति निकै फितलो देखियो । विपत्तिले नागरिकलाई सास्ती दिइरहेका बेला सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमणमा व्यस्त थिए ।

कार्यवाहकका रुपमा रहेको सरकारले केही नागरिकलाई बचाउन त सकेन नै बचेका नागरिकलाई समेत राहत र उद्धारमा झेल ग¥यो । यस्ता गतिविधिले सरकारप्रति नागरिकको आशा जागेन, झन कम भयो । यी सबै विषय छरपष्ट हुँदापनि सरकारको चेत खुलेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा थिए । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचारको फाइल नै बन्द भए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना लगायतका प्रकरणमा अहिले के हुँदैछ कुनै अत्तोपत्तो छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली नै मुछिएको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण अहिले गुमनाम अवस्थामा छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा बहाल ओलीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा ग्रहण गरे ।

यतिबेला उनको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । खुलमखुल्ला दिनेले दिए, हामीले लियौं भन्दै गैरजिम्मेवार तर्क गरिरहेका छन् । यस्ता विभिन्न कारणहरुले सरकार असफल भएको देखिन्छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका उच्च राजनीतिक पहुँचवालाहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि सरकार यसबारे बेखबर बनिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवाप्रवाहका हिसाबले सरकारप्रति आशा जगाउने ठाउँ छैन । ट्रायल पास भएको वर्षौ बित्दापनि सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । यसलाई पन्छयाउन सरकारले ‘इ लाइसेन्स’ को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसका साथैं राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कामकाजी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना सफल हुन सकेको छैन । यस्ता विविध समस्या अझैं विद्यमान छन् । यही अवस्थामा सरकार अघि बढ्ने हो भने नागरिक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता नआउला भन्न सकिन्न ।