उपसभामुख रानालाई किन हटाउन खोज्दैछन् सत्तारुढ दल, यस्तो छ लागेको गम्भिर आरोप !

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ भदौ २६, ०९ :१४ बजे

काठमाडौं । राजनीतिमा बेला बेला आउने अनेकौं फण्डा र घोचपेचले दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिन्छन् । एउटा बिषय आउछ केही दिन संसदमा अनि राजनीतिक बृत्तमा निक्कै चर्चा हुन्छ । तर, क्रमश त्यो बिषय सेलाउछ र फेरि कुन दिन राजनीतिक स्वार्थमा त्यो बिषय बल्झिन्छ केही पत्तै हुदैन । करिव दुई महिना अघि निक्कै तातिएको एउटा बिषय फेरि राजनीतिक स्वार्थका कारण बल्झिएको छ । करिव २० महिना अघि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई लेखेको एक पत्र निकै विवादित बनिरहेको छ । उनले राष्ट्रसंघको कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन को ६७ औं सत्रमा सहभागी हुन पार्टी र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिलाई अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन ।

आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेपछि उनको नैतिकतामाथि १७ महिनापछि बाहिरिएको पत्रले त्यतिबेला नै प्रश्न उठेको थियो । संसदमा सांसदहरुले यो विषय जोडतोडका साथ उठाएका थिए । यो विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेपछि अहिले उनको जिम्मेवारी खोस्ने तयारी भइरहेको छ । मर्यादा नै भुलेर रानाले लेखेको सोही पत्र अहिले उनी आफैका लागि गलपासो बनिरहेको छ ।

दुई तिहाईको सत्ता गठबन्धनले उनको पदीय जिम्मेवारी खोस्नेगरी गतिविधि अघि बढाएको छ । रानाको विषयमा नेकपा एमाले बढी आक्रामक रुपमा देखिएको छ । कुनै बेला रास्वपालाई काँधमा बोकेर सत्ता यात्रामा डोर्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आफ्ना सांसदहरु मार्फत संसदमा उपसभामुख रानाको राजीनामा माग्न लगाइरहेका छन् । एमालेलाई कांग्रेस सांसदहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमै उपसभामुख हटाउने बिषयले प्राथमिकता पायो । सत्तामा रहेका दलले सहमति जनाएपछि यो बिषय बाहिरियो र संसदमै आरोप प्रत्यारोप चल्यो ।

कांग्रेस सांसद पनि भनिरहेका छन् नैतिकता देखाउनु पर्दैन ? प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् । आजका सहजताका लागि काम गरे भोलि समस्या हुने भन्दै संसदमा रास्वपा सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक दलबिच सल्लाह गरेर लोकतन्त्र मारिने काम हुँदै गएको भन्दै कुनै परिषद्मा बहुमत नपुग्ने नाममा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले हटाउने माग गर्न सक्दछ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका सात, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चार जना सांसद छन् ।

उपसभामुख रानालाई हटाउन सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत भएपछि पेलेरै अघि बढ्ने नीति अघि बढाइएको छ । संवैधानिक परिषद्मा आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिअनुसार सत्तापक्षका दलहरु उपसभामुलाई हटाउन लागिपरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तापक्षको यस्तो कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

उपसभामुख रानालाई पदच्युत गरियो भने संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको रजगज चल्नेछ । यतिबेला प्रतिपक्षको बहुमत रहेको संबैधानिक परिषदमा रास्वपालाई बाइपास गरेर कांग्रेसलाई भित्र्याउने कसरत चलिरहेको छ । त्यसपछि संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा सत्तापक्षले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्ने देखिन्छ । यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनिएका संवैधानिक निकायका गतिविधिलाई सत्ताले आफू अनुकुल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । दुई तिहाईको सरकारले अन्य दललाई पेलेरै जाने रणनिति अपनाएपछि प्रतिपक्ष दलहरुको पनि एउटै स्वर आएको छ उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिए प्रतिवाद नै गछौं ।