बचत फिर्ता गराईदिन संसदीय छानविन समितिमा सहकारी पीडितको हारगुहार !
काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकहरुको मनोमानीका कारण हजारौं नागरिक सडकमा आएका छन् । न्याय माग्न सरकारी निकाय धाउदा पनि कुनै सुनुवाई नभएर ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । तीनै पीडितका तर्फबाट केही प्रतिनिधिलाई बुधबार सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले छलफलमा बोलायो । जहाँ उनीहरुले जतिसुकै शक्तिशाली राजनीतिक दलको नेता भएपनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग सोधपुछ गर्ने भएको छ ।
बुधबार सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा सभापति सूर्य थापाले जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने बताएका हुन् । वचत रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका वचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा कतिपय सहकारीका सञ्चालक दोषी ठहर भएर र कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सभापति थापाले एउटै व्यक्तिले विभिन्न शहरमा छुट्टाछुट्टै सहकारी सञ्चालन गरेको पाइएको भन्दै कानुनमा रहेको छिद्रहरुको पनि खोजी गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने गरी काम गरिने दाबी गरिएको हो । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे । सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा वचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको दाबी गरे । ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी वचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए ।
शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि वचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भएपनि कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानविन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानविन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरु सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #न्याय माग्न सरकारी, #विशेष समिति, #सहकारीका सञ्चालक
ताजा खबर
- १कोप सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका कर्मचारीको रजाँई,विदेश जान लामै लिष्ट
- २दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर, ५ वर्ष कैद सजाय
- ३रवि लामिछानेलाई १० दिन हिरासत राख्न अदालतको अनुमति
- ४उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा विश्वसामु जलवायु न्यायको माग
- ५नेपाल फेरि उपविजेतामा सीमित, बंगलादेश च्याम्पियन
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्