प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका काण्डमाथि प्रश्न उठाउने कांग्रेसको रणनिति !

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक एकसाथ तताउने गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकार प्रतिपक्ष दललाई वाइपास गर्दै अवरोध हुँदा हुँदै संसद चलाएर अघि बढेपछि कांग्रेसले आफ्नो बिरोधको रणनिति केही परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्ने बताउँदै यसलाई संसद्देखि सडकसम्म एजेन्डा बनाउन नेतृत्वलाई दवाव दिएका थिए ।

उनीहरुले माओवादी लडाकुको क्यानटोन्मेन्टमा भएको भनिएको हिनामिना, झापास्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री प्रकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत जोडिएको भनिएको कुकुल्यान्ड घोटालाबारे पनि पार्टीले ठोस धारणा बनाउनुपर्ने कुरा नेताहरूले उठाएका छन् । बैठकमा नेताहरुले विगतमा शीर्ष नेताहरू मुछिएका भनिएका भ्रष्टाचार काण्डलाई पार्टीले अब एजेन्डा बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूले पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि लड्नुपर्नेमा साझा जोड दिएका थिए ।

नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति मात्रै होइन अव राजीनामा समेत माग्नुपर्ने बताएका थिए । संसदमा अशिष्ट, हिंस्रक र अपमानजनक, व्यक्तिगत रुपमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेकाले लामिछाने उक्त पदमा रहन नहुने नेताहरुको जिकिर छ ।

गृहमन्त्री बिरुद्ध अव संदन मात्रै होइन सडकमा पनि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । काँग्रेसले शुक्रवार काठमाडौं केन्द्रित बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित संघर्ष गर्ने र सहकारीको विषयमा पीडित केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि काँग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरुबाट पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउन नसकेको आरोप पनि नेताहरुले लगाएका छन् ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश समेत दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने