तीन दिनसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गर्यो ११ वटा निर्णय

खोज पत्रिका सोमवार, २०८० पुस १६, ०२ :१५ बजे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको छ । पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले समसामयिक विषय,राष्ट्रियसभा निर्वाचन, महासमिति बैठक र मन्त्रीको कामको समीक्षाबारे निर्णय लिएको छ । यस्तै सहकारीको समस्या, संघीयता कार्यान्वयन, समुदायमा कांग्रेस, भ्रातृ संस्थाको म्याद थप, संयन्त्र गठन, मेलमिलाप दिवस र जाजरकोट भूकम्पबारे पनि निर्णय गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताए ।

कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक पटक छुटेका व्यक्तिहरु र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विश्वकर्माले बताए । कांग्रेसले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने बैठकले माग गरेको छ ।

रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने कांग्रेले भनेको छ ।उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने बैठकले माग गरेको छ । रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने कांग्रेले भनेको छ ।

यस्तै कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिलाई फेरि ६ महिना समय अवधि थप गरेको छ । पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिको अवधि ६ महिना थपिएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी गराए । उनका अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद संघ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको म्याद पुन थपिएको हो ।

कांग्रेसले संघीयतासँग सम्बन्धित कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन र जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीयतासँग सम्बन्धि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थालि सकेकोले कांग्रेसको ठहर छ । ‘क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानूनी उल्जन हटाई पिडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल