सदनमा पेश नहुदैं शिक्षा ऐनको चौतर्फी विरोध, बिद्यालय नै बन्द गर्ने निजी क्षेत्रको धम्की !

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० साउन २५, १५ :४२ बजे

काठमाडौं । सदनमा पेश नहुदै नयाँ शिक्षा ऐनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । निजी विद्यालयले तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् भने स्थानिय तह पनि असन्तुष्ट छन् । लामो समयपछि शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार तत्पर देखिएको छ । २०२८ सालकै ऐनको भरमा चलिरहेको शिक्षा संरचना अबको केही समयपछि नयाँ ऐन अनुसार जानेछ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदालाई संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केही दिनभित्र सरकारले उक्त मस्यौदा संसदमा पेस गर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त ऐनको मस्यौदा निकै गोप्य तरिकाले बनाएको थियो । यद्यपि अनौपचारिक माध्यमबाट मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ । मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले यसको समर्थन र आलोचना दुवै गर्दै आएका छन् । अस्थायी, राहत तथा करार शिक्षक कर्मचारीले मस्यौदा आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा नै गरेका छन् । उनीहरूले देशभरबाट शिक्षक कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ बोलाउन थालेका छन् भने सडक आन्दोलनको घोषणा नै गरेका छन् ।

अर्कोतिर मस्यौदामा थुप्रै विषय परिवर्तन गरिएको छ । यदि ती बुँदा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसङ्गति अन्त्य हुने अर्काथरीको भनाइ छ । मस्यौदामा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार दिने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्थाप्रति शिक्षक, कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले आफूहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा परिणत गर्ने कुराले निजी विद्यालय सञ्चालक आक्रोशित बनेका छन् ।

ऐनको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मस्यौदामा संविधानमा उल्लेख गरिएको स्थानीय तहको अधिकार अनुसार स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र सशक्त बनाइएको छ । उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयको नक्साङ्कन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितताको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।