संघीय सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो, संघीय कानुन निर्माण नभएका कारण समस्या

खोज पत्रिका शनिबार, २०८० असार १६, ०४ :०६ बजे

काठमाडौं । पोखरामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको छ । शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित अन्तर प्रदेश बैठकले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्या भएको ,निजामती सेवा ऐन छिटो बन्नुपर्ने, प्रदेश सरकार कार्यालयका भवनहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने,संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा साझापत्र जारी गरेका हुन् । जसमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ ।

उनीहरुले साझापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारदेखि शुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएको र केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने बताए । संघीय कानुन निर्माण नभएका कारण प्रदेश कानुन निर्माण गर्न नसक्दा संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामै शुरु हुनेछ । यसअघि जेठ १० मा पोखरामा बस्ने भनिएको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक प्रधानमन्त्री दाहालको ब्यस्तताका कारण स्थगित भएको थियो । गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक तथा परिषद बैठकको आयोजना गरेको थियो ।