जमीन साट्ने विषयमा सरकारीस्तरमै निर्णय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुलासा

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० जेष्ठ २४, २० :५३ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सिमा समाधानमा सट्टापट्टाको विषय उठाएको भन्दै नेकपा एमालेले संसदमा जवाफ मागेको थियो । एमाले सांसदहरुले भूमि सट्टापट्टा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा यो विषयमा व्यापक छलफल भएको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रियसभामा यसबारेमा धारणा राखेका छन् ।

उनले आफुले भूमि साट्ने औपचारिक छलफल नगरेको तर अहिले विरोध गरिरहेकाहरुले यो निर्णय नै गरेको दाबी गरेका छन् । उनले जमीन साट्ने विषयमा सरकारीस्तरमै निर्णय भएको संकेत गर्दै समयक्रममा त्यस्तो निर्णय नै सार्वजनिक गरिदिने समेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली भूमिसँग भारतीय भूमि साट्ने विषयमा कसले निर्णय ग¥यो भन्ने नखुलाएको भएपनि उनको संकेत भने नेकपा एमालेप्रति थियो ।

एमालेले पार्टीस्तरमा यस्तो निर्णय गरेको हो वा सरकारमा रहँदा गरेको हो भन्नेबारे भने प्रधानमन्त्री दाहालले खुलाएका छैनन् । यसअघि भारतसँगको सिमाविवाद वंगलादेश र भारतका बिचमा भएको मोडलअनुसार नेपालमा सम्भव नभएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका थिए ।

नेपाली भूमि मिचेर भारतले संरचना समेत निर्माण गरिरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग नेपालमा निरन्तर उठिरहेको छ । सिमा विवाद समाधान गर्न नेपालले पटकपटक भारतलाई आग्रह गरेको भएपनि भारत भने तयार देखिएको छैन । नेपालले चुच्चेनक्सा समेत जारी गरिसकेको भएपनि भारतले नेपाली भूमि फिर्ता दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।