सरकारमाथि संसदमा सांसदहरुको कटाक्ष, जग्गा कित्ताकाट रोक्न आग्रह

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० बैशाख ६, २३ :३२ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले समसामयिक बिषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । बुधबार भएको बैठकमा उनीहरुले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउनदेखि प्रधानन्यायाधीलाई संबैधानिक परिषद्मा राख्न नहुनेसम्मको बिषय चर्चा गरिएको छ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले यथास्थितिमा जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा जमिनको खण्डिकरण बढ्ने भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन ।

भूमि अधिकारकर्मी समेत रहेकी सुब्बाले कित्ताकाट रोक्का गरिएपछि धेरै स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्न लागेको समयमा कित्ताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरित भएको बताइन । सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित नभएको दावी गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले परिषद्मा रहेर क्याबिनेटको समेत भाग खोजेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद् राख्न उचित नहुृने तर्क गरे ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताए । सांसद दाहालले राजसंस्थाले २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको भन्दै त्यस्तो संस्थाको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले संसदमा अमर्यादित, अशिष्ट र अराजक वहसहरू हुने गरेको भन्दै संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला दलका नेताले गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई तामेलीमा राखेर काम नगर्ने गरेको बताए । सांसद सिंहले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको भ्रष्टाचार मुद्दामा तल्लो तहका कर्मचारी बाहेक अरुको बयान लिएको आफूले नपाएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अलपत्र अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सो जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कारणबारे सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमाथि सरकारको हालिमुहाली बन्द गर्न आग्रह गरिन । उनले संसद र मन्त्रिपरिषद् दुई निकायबीच समन्वय गर्न नसक्नेले धेरै मन्त्रालयका बीचमा समन्वय गर्ने खालको काम गर्न नसक्ने बताइन । सांसद श्रेष्ठले सरकारको मनोमानीमा सदनको समय र देशको ढुकुटी रित्याइने गरिएको आरोप समेत लगाइन ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एउटा मात्रै समुदायले देश चलाउन खोजेको भन्दै देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा रहेको दाबी गरे । देश दुर्घटनामा जानुमा चार÷पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने बताएका थिए ।