राजनीतिमा नयाँ दल र स्वतन्त्र हावी, बर्ष २०७९ मा पनि रोकिएन सत्ता स्वार्थको खेल !

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८० बैशाख १, ०३ :४९ बजे

काठमाडौं । बर्ष २०७९ नेपाली राजनीतिमा चुनावमय बन्यो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचन र त्यसले दिएको परिणामले मुलुकको राजनीति निक्कै तातियो । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका वडा सदस्य, वडाध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि नागरिकको अभिमतबाट छनोट भए । यो बर्षको निर्वाचनले पुराना र पाका भनिएका दल र नेताहरुलाई नै चुनौति दिदै नयाँ पात्रहरुको उदय भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन साह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमालसहितका पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मुलधारका दलहरुलाई ठूलो झट्का नै दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हौसिएका रवि लामिछाने, सिके राउत, रञ्जना श्रेष्ठ नेतृत्वका दलले संसदमा प्रबेश मात्रै पाएनन् सत्ता समिकरणमा समेत भाग लिए । सात वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्दा प्रतिनिधिसभामा भने १२ दलको प्रतिनिधित्व भयो । तर, एउटा दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा राजनीतिमा अस्थिरता भने कायमै रहेको छ । सरकार बनाउन र गिराउन यो बर्ष पनि अनेक जालझेलका श्रृखला बन्द भएनन् । स्वार्थको राजनीति केन्द्रविन्दुमा राख्दा जनताका सामान्य मुद्धा पनि ओझेलमा परे । चुनावताका बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेको साथ पाएर पुस १० मा प्रधानमन्त्री बने । तर, नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुई महिनामै भत्कियो ।

केन्ददेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फेरि सत्ता सहयात्रामा पुग्न सफल भयो । चुनावमा पाँच वर्ष स्थिर सरकारको वाचा गरेपनि चुनावपछि आफैं प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर ११ पुसमा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई महिना नबित्दै पुरानै गठबन्धनतिर नजिकिए । पूरानै गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावबाट फेरि एकढिक्का बन्यो । कांग्रेस–माओवादीसहित दश दलको गठबन्धनबाट फागुन २५ मा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एमालेका सुवास नेम्वाङलाई पराजित गर्दै नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।

फेरिएको सत्ता समिकरणका कारण उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीले हात पार्यो । जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । संघीय चुनावपछि माओवादीको साथ पाएर माघ ५ गते एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख बने । माघ ७ गते कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा र राजमो बाहेकका सबै दलको समर्थनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना उपसभामुख बनिन । संसदमा पनि केही रोचक दृश्य देखिए । प्रधानमन्त्री बन्ने बेला माओवादीले धोका दिएर साथ छोड्दा पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दियो । जसले केही समय संसद नै प्रतिपक्ष विहिन भएको आवाज उठ्यो ।

रास्वपाका सभापति लामिछाने सत्तामा पुगेर गृहमन्त्री समेत बने । तर, नागरिकता विवामा उनको सांसद र मन्त्री पद नै गुम्यो । सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन–२ मा आगामी १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने फेरि उम्मेदवार बनेका छन् । चितवनसहित तनहुँ–१ र बारा–२ मा उपनिर्वाचनमा लामिछानेले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वप्रहरी रमेश खरेललाई समेत रास्वपाबाट उम्मेदवार बनाएपछि चुनावी माहोल झनै तातिएको छ । निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेपछि ती क्षेत्र रिक्त बनेका थिए । यो बर्षमा पनि राजनीतिक सौदाबाजीका घटनाक्रम रोकिएनन् ।

सरकारमा जान र बनाउन दलहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नै चल्यो । मन्त्री सांसद भएका नेतृत्व समेत जनताको मुद्धाभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएका घटना बाहिर आइरहेका छन् । बर्षको अन्त्यतिर ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न २ करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले सांसद पद नै गुमाउनुपर्यो । सरकार तथा मन्त्री अझै जनताको मुद्धामा केन्द्रीत छैनन् । भागबण्डा, उद्घाटन र कार्यकर्ता भर्ती गर्नमै केन्द्रीत देखिएको राजनीतिक समिकरणले आशा गरौं २०८० सालमा त्यस्ता गतिविधि दोहो¥याउने छैन् । विकास निर्माणसँगै दैनिक हुने सेवा प्रवाहमा समेत राज्यका निकाय गम्भिर बनेर काम गर्नेछन् ।