चोलेन्द्रबारे संबैधानिक इजलासमा चर्को बहस, जबरा र गौतमबीच जालसाजीपूर्ण मिलेमतोको आरोप

क–कस्ले के भने ? यस्तो छ बहस

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ मंसिर २३, १३ :५६ बजे

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरुले यस्तो बताएका हुन । जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् । इजलासको बहसमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई नरहेको बताए । उनले संसदको महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराउँदै उनले संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बनको फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताएका हुन ।

संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ मा संसदका महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था छ । जहाँ ‘प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, संसद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने, निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र उनलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाए । उनले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिए । त्यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । संसदका महासचिवको पत्रलाई असंवैधानिक भन्दै उनले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएम को पद गए के हुन्छ ?’ भनी उनले प्रश्न गरेका थिए ।

बहसमै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने बताए । संसदको अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रुपमा संसदको खिल्ली उडाए’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘पत्र मागेर र लेख्नेलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताए । ‘जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा पेश हुन्छ, मर्दैन’ उनको जिकीर थियो । साथै उनले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भनेर दिएको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको तर्क गरे । ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने ।