लुम्विनी प्रदेशमा को बन्ला मुख्यमन्त्री, यस्तो छ दलीय हैसियतको अंकगणित

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ मंसिर २३, १३ :४० बजे

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभामा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीको चर्चा सुरु भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआएको प्रदेशसभामा दलका नेताहरु सरकार गठनको लागि कसरत गरिरहेका छन । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि साना दलहरुको भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्दा गठबन्धन गरेरै सरकार बन्ने निश्चित छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ५२ र समानुपातिक तर्फ ३५ सिट हुँदा सरकार गठनको लागि ४४ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि २९ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले पनि सरकार गठनको लागि अरु दलकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावी तालमेलमा रहेको राप्रपाको ४ र जसपाले ३ सिट प्राप्त गर्दा अरु दलहरुलाई पनि तालमेलमा ल्याउन सके मात्र एमालेले सरकार बनाउन सक्छ । एमालेमा मुख्यमन्त्रीको लागि संसदीय दलको नेतामा प्रदेश अध्यक्ष लिला गिरी, पुर्व प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालको चर्चा छ ।

२७ सिट जित्दै प्रदेशसभामा दोश्रो भएको नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको साथमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरत सुरु गरेको छ । काँग्रेसले माओबादी केन्द्र, लोसपा र जनमतलाई साथमा लिएर सरकार गठनको तयारी थालेको हो । प्रत्यक्ष तर्फ माओबादी केन्द्रले ९, लोसपा ३, जनमत पार्टीले ३, नेकपा एस र जनमोर्चाले १/१ सिट जितेका छन । काँग्रेसको संसदीय दलको नेता बन्दै मुख्यमन्त्री बन्नको लागि केन्द्रीय सदस्य अब्दुल रज्जाक र प्रदेशका बाहालवाला पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको चर्चा छ ।

माओवादीले यदि सरकारको नेतृत्व पाए माओवादीबाट रोल्पाका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना छ । माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षी रहेका गुल्मीका सुदर्शन बराल पराजित भएसँगै महराको बाटो सहज भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ८ राजनीतिक दल र ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारको सहभागिता हुनेछ भने समानुपातिकमा १० दलको सहभागीता रहनेछ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पहिलो पटक संसद छिरेका छन । प्रदेशमा सरकार गठनको लागि साना दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । २०७४ मा पाँच राजनीतिक दलहरुले संसदमा सहभागिता जनाउँदा २ पटक एमालेका महासचिब शंकर पोखरेल र माओबादीका कूलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । अहिले ८ राजनीतिक दल संसदमा जाने पक्का हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार ५ बर्ष नै टिक्छ भन्नेमा शंका छ ।