ठूला दलले नै गरे महिलालाई अधिकार दिन कन्ञ्जुस्याई, प्रत्यक्षमा ९ प्रतिशत मात्रै उम्मेद्वार

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ मंसिर १, ०२ :४० बजे

काठमाडौं । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर, दलहरुले अहिलेपनि प्रत्यक्ष तर्फ ९ प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेद्वार बनाएका छैनन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेद्वारको संख्या अत्यन्त कम देखिएको छ । जस्का कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा महिला सहभागिता न्युन हुने निश्चित प्राय छ । संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लैङिक आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ । तर व्यवहारमा यस्तो देखिएको छैन् ।

आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट हरेकजसो दलका शीर्ष नेताहरूले महिलालाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर भाषण गरिरहे पनि अन्तत सोही पार्टीका महिलालाइ सामानुपातिकमा थन्किाइने गरिएको छ । यस पटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारी निकै कम छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ २ हजार ४ सय १२ जना उम्मेदवार हुँदा महिला २ सय २५ जना मात्र छन् ।

५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन माग गरेका महिला नेत्रीहरूले अन्ततः ९ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनु परेको छ । यस बिषयमा राजनितिक दलहरुलाइ पार्टीभित्रै आवद्ध महिलाले बुलन्द आवाज उठाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुगांनाको भनाइ छ । मुख्य तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीले १ सय ६५ वटा निवार्चन क्षेत्रमध्ये १९ वटा क्षेत्रमा मात्रै महिला उमेद्वार छानेको छ । नेकपा एमाले तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १ सय ४१ जना उम्मेदवार छन् । तीमध्ये महिला जम्मा ११ जना छन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ९१ जना उम्मेदवार उठाउँदा जम्मा ५ महिलालाई अवसर दिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये महिला ८ जना मात्र छन् । एकीकृत समाजवादीका २१ जना उम्मेदवारमध्ये महिला १ जना मात्र छिन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि १ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । अरू दलहरूको पनि हालत उस्तै छ । महिला अधिकारका बिषयमा पार्टी भित्र आवाज उठाउदा पनि महिलालाइ उपेक्षा गरेको नेकपा एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइ छ ।

भाषणमा महिलाका बिषयमा जतिसुकै आबाज उठाएपनि पार्टी भित्रै विभेद रहेको शाक्यको बुझाई छ । २०७४ सालको निर्वाचन कुल २ सय ७५ सिटमा ६ जना महिला प्रत्यक्ष बाट र ८४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रमुख दलहरुले महिला अधिकारका बारेमा जतिनै बखान गरेपनि ब्यबहारमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । जसका कारण उनीहरुको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको अन्तर देखिएको छ ।