संघले गर्यो प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनै आनाकानी, कतिपय दलको प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ कार्तिक २०, १४ :२९ बजे

काठमाडौं । मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा गएसँगै अहिले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार क्रियासिल छन । तर, यो पाँच वर्षमा नेकपा र काँग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेपनि प्रदेशलाई अधिकार दिन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्बन्धलाई ब्यवस्थित गर्ने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पनि निष्क्रिय जस्तै बन्यो भने राष्टिय समन्वय परिषदको गठन समेत हुन सकेन ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ३५ को १ मा संघ प्रदेश र स्थानिय तह विच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधि सभाले प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संघ प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश विचको अधिकार लगायतका विषयमा द्धन्द्ध समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक राखेर औपचारीकता मात्र पुरा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्टिय समन्वय परिषदको गठन हुन सकेन । तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारमा भएका समस्या समाधान गर्न कानून बनाउने तथा ठुला ठुला आयोजना कार्या्रन्वयन गर्न परिषदको परिकल्पना गरिएको थियो । यसमा अर्थ,गृह,कानून,संसदीय मामिला मन्त्री तथा विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने ब्यावस्था छ । यसैगरी ७ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा स्थानिय निकायका ७ जना प्रतिनिधि रहने ब्यवस्था थियो । यस्तो महत्वपुर्ण निकायको गठन गर्न समेत ओली र देउवा चुकेका छन । त्यति मात्र होइन प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र उदासिन रहेको आरोप पनि मुख्य मन्त्रीहरुले नै लगाउने गरेका छन ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्नु, प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको तजविजि अधिकारले खटाइरहनु, सरकारी वकिलका कार्यालयहरु प्रदेश महान्याधिवतmाको मातहतमा नल्याउनु प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई प्रदेशले आफनो तजविजमा खटाउन नसक्नु, लगाएतका कारणले संघीय सरकार प्रदेश प्रति उदासिन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशमा भएका साना साना घटनाकाबारेमा समेत प्रदेशले जवाफ दिनुपर्ने तर अधिकार दिन भने संघीय सरकार उदासिन रहेको भन्दै प्रदेशले संघको आलोचना गरिरहेको छ ।

संघीयताका विज्ञले भने तीन तहको सरकारबीच समन्वयन गरि अगाडी बढनुको विकल्प नभएको बताएका छन । राजनीतिका जानकारले प्रदेशलाई संघीय सरकारले अधिकार दिन उदासिन बन्दा समस्या बढेको बताएका छन । साना राजनीतिक दलले प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र विकृति रोक्न यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहदा संघीय सरकारले समेत प्रदेशलाई संविधान अनुसार आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार दिन उदासिन रहनुले संघीय प्रणाली कै धज्जी उडाउने काम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।