निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म जरिवाना,आयोगको आलोचना

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ अशोज ८, १२ :४१ बजे

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय लिएसंगै यो विषय निकै आलोचित बनिरहेको छ । कपियले ५ अर्वमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले २४ अर्व बराबरको जरिवाना असुल्नु असान्दर्भिक भएको बताएका छन् ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । जसमध्येका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । जसमा चर्चामा रहेका जनप्रतिनीधिले पनि निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि आयोगले तोकेको मिति भन्दा पछाडी विवरण पेश गरेका थिए ।

आयोगले जरिवानाको प्रक्रिया अगाडी बढाएसंगै उम्मेदवार एवम् विजयी जनप्रतिनीधिहरु शशंकित बनेका थिए । कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनीधिले आयोगले असान्दर्भिकरुपमा जरिवाना कायम गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए । तर आयोगले भने समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई ऐन बमोजिम नै जरिवानाको प्रक्रिया अगाडी बढाएको जनाएको छ ।

आयोगले खर्चविवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई ६ महिना भित्र जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार समयावधिपछि विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ६६ जनालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ५ जना उम्मेदवारले मात्र जरिवाना तिरेका छन् ।