राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोधमा र्याली,नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले राजनीति तातियो

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ अशोज ६, १२ :१२ बजे

काठमाडौं । यतिबेला देशमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै एकथरिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहँदा एमालेसहित कतिपय दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले देश र राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा माथि उठेर साहसिक कदम चालेको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसिमा भित्र विद्येयक प्रमाणिकरण नगरेको आक्रोश सबैभन्दा बढी मधेशवादी दलका रुपमा उदायका, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पोखिरहेका छन् ।

देशका तराई मधेशका कतिपय स्थानमा राष्ट्रपति भण्डारीको बिरोधमा पुत्ला दहन नै भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीको आदेश पालक, नेकपा एमालेको नेता, कार्यकर्ता जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै बिरोध भैरहँदा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले खुसीयाली मनाउँदै समर्थनमा र्याली नै निकालेको छ । पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि जुलुस निष्किरहेको छ । पार्टीका भातृ संगठन र भगिनी संघ संस्था मात्रै नभएर सिंगो दल र नेताहरु नै राष्ट्रपतिको यो कदमबाट दुई धारमा बिभाजित भएका छन् ।

एमालेले राष्ट्रपतिले यसअघि नै बिद्येयक फिर्ता पठाउँदादेखी अहिलेसम्म बचा गर्दैआएको छ । नेपालको संविधानअनुसार संसदको दुवै सदनबाट पहिलो पटक पारित भएर आएको विधेयक चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेभन्दा अर्को विकल्प संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः सक्रिय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन । राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपूर्व राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनैपर्छ । त्यसैले निर्धारित १५ को समयमा प्रमाणित नभएपछि बहुविवादित नागरिकता विधेयक संविधानतः अहिले निष्क्रिय भएको छ ।

विद्येयक निष्कृय बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले खेलेको भुमिकालाई सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार राजनीतिक दलले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सत्ता गठबन्धनका घटक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । संविधानमा नभएको अधिकार आफैं सृजना गर्दै राष्ट्रपतिले विधेयकलाई तुहाइदिएपछि सत्तारुढ दलहरु रुष्ट बनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु त राष्ट्राध्यक्षबाटै संविधानको गम्भिर उल्लंघन भएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष र अभिभावकिय भूमिका निर्वाह हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन । नागरिकता विद्येयक निष्कृय भएपछि अब के गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनले प्रष्ट धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रपतिविरुद्ध न्यायालय जाने पहिलो विकल्प भएपनि न्यायालयले मरिसकेको विधेयकलाई व्युँताउने आधारहरु खासै देखिदैन । अब नागरिकता विधेयकलाई कानुनी हैसियत दिन नयाँ संसदको प्रतीक्षा गर्नुको बिकल्प देखिदैन । दलहरुभित्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चर्चा चलेपनि संसद भंग भएको अवस्थामा यो सार्वजनिक खपत बाहेकको बिकल्प हुन सक्दैन ।

अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको पनि नयाँ चुनाव हुने भएकाले शीतल निवासमा भण्डारीको कार्यकाल बढीमा तीन महिनामात्रै बाँकी छ । तर, आफ्नो दुई कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारी प्रशंसा बटुल्ने कदममा भन्दा बिवाद बढाउने भूमिकामा सक्रिय देखिएकी छिन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सधै उनको कदमको बचाउ गर्दै आएको छ । हुन त, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नागरिकता विद्येयक नआएको भन्दै केही सुझाबसहित संसदमा फिर्ता पठाएसँगै नयाँ बहस सुरु भएको थियो । संसदमा यो विद्येयकको बिषयले छलफल पाउनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलले बैठक राखेर उल्टै हुबहु उसैगरि फिर्ता पठाउने निर्णय सुनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूमाथीको अपमान महसुस गरेकी थिइन ।

दलहरुको अहमताले समेत नागरिकता विद्येयकमा राष्ट्रपति मौन बस्ने अवस्था आएको कतिपयको आँकलन छ । नेकपा एमाले राष्ट्रपतिले बिवादित नागरिकता विद्येयक रोकेर संविधानको रक्षा गरेको जिकिर गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पठाउँदा सरकारले नै संविधानको धारा ८१ को उल्लंघन गरेको समेत एमाले र कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । यो धारा अनुसार कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने, राष्ट्रपतिले मागेका अन्य आवश्यक विवरण पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातान्तिक पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक भएको भन्दै समर्थन गरेका छन् ।

नागरिकस्तरमा समेत राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस भैरहेको छ । केहीले संविधानको रक्षा गरेको देशीविदेशीको दबाबलाई पुरा गर्न नदिएको भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दा केहीले गलत भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएका कारण पारित नभएको दाबी एमाले, राप्रसासहित राष्ट्रपति कार्यालयले गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु राष्ट्रपति भण्डारीको भुमिका दलिय कार्यकर्ताका रुपमा भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा जेजस्ता विद्येयकपछि तत्काल अनुमोदन गर्ने, दुईदुई पटक केपीशर्मा ओलीले असंबैधानिक तरिकाले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा सदर गरिदिने राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्राध्यक्षको निष्पक्ष भुमिका निभाउनुपर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई नै बिवादित बनाएको र अविश्वास पैसा गराउने काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।