नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु,अव लागू हुनेछन् यी नयाँ व्यवस्था

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ साउन १, १२ :३४ बजे

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० आजदेखि सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन भएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ। अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन।

त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्दैन। यद्यपि आफ्नो आम्दानी एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर भने बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी अविवाहितको हकमा पाँचदेखि सात लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी १० प्रतिशत र सातदेखि दस लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा आम्दानी हुने अवस्थामा भने त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ।

विवाहितको हकमा छ लाखदेखि आठ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ। आठ लाखदेखि ११ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र ११ लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। २० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ। सरकारले १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको कर्मचारीको तलब पनि आजैदेखि लागू हुँदैछ।
विद्युतीय सेवा कर
आजदेखि पहिलो पटक विद्युती्य सेवा कर लागू हुँदैछ। यसका लागि विद्युती्य सेवा कर कार्यविधि, २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्म करको दायरामा आएका छन् । यी प्लेटफर्मले अबदेखि नेपालमा कर बुझाउनुपर्नेछ ।वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने यी प्लेटफर्मले कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । स्थायी लेखा नम्बर नलिए पनि विद्युत्ीय सेवा उपलब्ध गराएर नेपालमा आम्दानी गर्ने सबैले कर बुझाउनुपर्नेछ ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क
आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू हुँदैछ। यसअघि १३ प्रतिशत रहेको सेवा शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै १० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
आउटसोर्सिङमा कर
नेपालमा बसेर विदेशमा आउटसोर्सिङ गरेर आम्दानी गरेबापत करयोग्य आयमा एक प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ। यो पनि नेपालमा पहिलो पटक लागू गरिएको हो। यो व्यवस्थापछि खासगरी नेपालमा बसेर सूचना प्रविधिको काम गर्ने व्यक्ति अबदेखि करको दायरामा आउने छन्। साउनदेखि नै लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्दै छ। निजामती कर्मचारीसहित सेना, प्रहरी, शिक्षक, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानका कर्मचारी यसबाट लाभान्वित हुने छन्। साउनदेखि नै सरकारले सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै छ।