स्वतन्त्रबाट चुनाव उठ्दा स्नातक अनिवार्य पास,६८ वर्षमाथिलाई निषेध गर्ने गरी बन्यो मापदण्ड

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ असार १८, १६ :२५ बजे

काठमाडौं । स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानले भेला आयोजना गरेको छ । अव स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार हुन १३ बुँदे मापदण्डको पालना गर्नेगरी भेलाले पारित गरेको छ । स्वतन्त्र उम्मेद्वारको प्रथम राष्ट्रिय विशेष भेलामा अभियानका संयोजक डम्बर साहुद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा १३ बुँदे मापदण्डहरू बनाइएको छ ।

अव स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको समर्थनप्राप्त उम्मेदवार हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ । यस्तै ६८ वर्षको उमेरमा राज्यले वृद्ध भत्ता तोकिसकेकाले ६८ वर्षमाथिको व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको समर्थनमा उम्मेदवार हुन नपाउने दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा स्वार्थ बाझिने खालको हुन नहुने भन्दै निजी व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदारहरू नै सांसद, मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापति बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने समेत कुरा उल्लेख छ ।

यस्तै विदेशमा ग्रिन कार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदान गर्न वा स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न नसकिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

यस्तो छ १३ बुँदे बनाइएको मापदण्ड
१.हामीले मत दिने उम्मेदवार विरासत, पैसा, इतिहासको व्याज र सम्प्रदायका आधारमा होइन, व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, कार्य योजना र नैतिकवान् चरित्रका आधारमा तय हुनेछ ।
२.राज्यले नै ६८ वर्षको व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता तोकिसकेको हुनाले हामीले मतदान गर्ने उम्मेदवार अधिकतम ६८ वर्ष नकटेको हुनेछ ।
३.सांसद वा मन्त्रीले देश–विदेशमा विभिन्न छलफल र निर्णयमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले सांसदका उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।
४.प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने व्यक्तिले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
५.सांसदको उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिको चरित्र स्वच्छ हुनुपर्छ । उसमाथि कुनै पनि चारित्रिक दाग लागेको हुनुहुँदैन । उम्मेदवारी घोषणा गरेकै दिन पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ ।
६.उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले जितेर गर्ने कामका बारेमा आफ्नो स्पष्ट कार्य योजना र भिजन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
७.प्रदेश वा संघको मन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा विज्ञता राखेको हुनुपर्दछ ।
८.उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा स्वार्थ बाझिनेखालको हुनुहुँदैन । जस्तै– निजी व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदारहरू नै सांसद, मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापति बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
९. विदेशमा ग्रिन कार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदान गर्न वा स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सकिनेछैन ।
१०.तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेकाहरूलाई मतदान गरिने छैन ।
११.उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले परिवारको जीविकोपार्जनको वैधानिक स्रोत सार्वजनिक रुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
१२.भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
१३.सांसद वा मन्त्री बनेर बनेर घुस खान्न, कुनै अनियमितता गर्दिनँ, जनताको पक्षमा काम गर्नेछ, त्यसो नगरे राजीनामा दिएर फिर्ता हुन तयार छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । संवैधानिक आयोग एवं राजदूतलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हुने दलीय भागवण्डाको संसद्मा खुलेर विरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा जोड दिएको, अब संघ र प्रदेशको चुनावका बेला कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि खुल्ला तर संगठित दबाब समूहका रूपमा एउटा एलायन्स मार्फत स्वतन्त्र अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ८ हजार ७१ जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएकोमा ३ सय ८७ जनाले जित हात पारेका थिए ।