आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेटः बिभिन्न नयाँ कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्थापन

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ जेष्ठ १५, २२ :२६ बजे

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरुलाई ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थामा सेयर लगानी गर्न दिने भएको छ । आइतबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसमा अब गाउँपालिकाले ५० लाख र नगरपालिकाले एक करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका साथै, पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि ुकिसान हित कोषु स्थापना गर्ने भएको छ। उक्त कोषमा किसानहरुले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।

कोष स्थापना गर्नका लागि बिउँ पुजीको रुपमा सरकारले एक अर्ब रुपैँया छुट्ट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। त्यस्तै, सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषि उपज आयातलाई घटाउने नीति पनि लिएको छ । यो आर्थिक बर्षमा धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताइएको छ । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १३८१ अमेरिकी डलर पुगेको छ। केही समयअघिमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय १३७२ डलर पुगेको जनाएको थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १४२ डलरआय वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२३९ डलर रहेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ११९४ रहेको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः ०७६/७७ मा घटेर ११५६ र ०७७/७८ मा बढेर १२३९ पुगेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमा किसान पेन्सन योजना ल्याउने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा उनले यो योजना ल्याउन लागिएको बताएका छन् । ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान गौरव बढाउन किसान पेन्सन योजना अगाडि सारेको छु,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘यो योजना अन्तर्गत किसान हितकोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बीउ पुँजीमार्फत एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’ सरकारले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।