स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्व ११ करोड छुट्याइयो
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएर दिएको हो । सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट दिइएको छैन् । मत्रपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । आयोगको पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि हटाइएको छ । आयोगले ईभीएमका लागि समेत बजेट माग गरेको थियो । पछि छलफलका क्रममा आयोगबाटै उक्त शीर्षकको बजेट हटाउन माग गरेको थियो । पदाधिकारीबीचमै एक मत नरहेको भन्दै आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ ।
यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरु फागुन २० देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेब साईटमा हेर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरुको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भैरहेको र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको नाम फागुन २६ गतेभित्रमा प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #८ अर्ब ११ करोड, #स्थानीय तह
ताजा खबर
- ११ करोड ८९ लाख मतदाताको सहभागिता, बदर मत ४.७ प्रतिशतमा सिमित
- २बालेन शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने
- ३नयाँ सांसदहरूको शपथ चैत १२ गते सिंहदरबार परिसरमा
- ४एनआरएनएका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनहरुमा आवद्ध नहुने
- ५रविको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा आजपनि सुनुवाइ, फैसला आउनसक्ने



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्