पशुपतिका पदाधिकारीमाथि मन्त्री प्रेम आलेको हप्कीदप्की,गौशाला धर्मशालाको भाडा ४ हजार मात्रै

काठमाडौं । पाशुपत क्षेत्रको चल अचल सम्पतीमाथी विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले गर्दै आएको हालिमुहाली बारे हामीले बारम्बार खबरदारी गर्दै आएका छौँ । बतास समूहले कैडीको भाउमा भाडामा लिएको नेपाल—भारत मैत्री धर्मशाला होस वा गौशाला चोकमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला अनि यहाँका अन्य संरचनाको भाडा सम्झौता समेत मनोमानी भएका छन् । वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्याफे भाडा काण्ड र तिलगंगा क्षेत्रको नेपाल—भारत मैत्री धर्मशालाबाट बतास समूहलाई लखेट्ने भुमिका खेलेपनि लोकप्रियताको स्टण्ड मात्रै नबनोस भन्दै खबरदारी भइरहेको छ । विगतको आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु मन्त्री बन्दा गरिएका सम्झौता उल्ट्याउन आक्रामक देखिएका मन्त्री आले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान सदस्य सचिव मिलनकुमार थापालाई नै च्यापेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको समग्र व्यथिति सुधार्ने दाबी गरिरहेका छन् । यसले समेत मन्त्रीका गतिबिधिलाई शंकाको नजगरले हेर्ने ठाउँ दिएको छ ।

अझ, नेपाल—भारत मैत्री धर्मशालामा बतास समूहले चलाएको होटल आनन्दको अनुगमनका लागि हतारो गर्दै पुगेका मन्त्री आलेलाई गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा बनेका भवनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक चार हजार दुई सय ५० रुपैयाँ मात्रै भाडा पाएको, त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले मासिक ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । मासिक कम्तीमा पनि ५० लाख आम्दानी हुने गौशाला धर्मशालाबाट १८ वर्षदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महिनाको चार हजार २५० रुपैयाँ मात्रै पाउँदैआएको छ । आफूलाई पशुपति क्षेत्रको मोही भएको स्वघोषणा गर्ने मारवाडी सेवा समितिले मोही दर्ता प्रमाण पूर्जाका लागि बर्षौदेखी दौडधुप गर्दै आएपनि सफल हुन सकेको छैन । पशुपति गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा कब्जा गर्न मारवाडी सेवा समिति नक्कली मोही बन्न खोजेको छ । मारवाडी सेवा समितिको सेटिङ यति बलियो छ कि सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समिति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र महालेखाले दिएका निर्देशन समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विगत १८ वर्षदेखी राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भइरहदा समेत वसन्त चौधरीपछिका सबै सदस्य सचिवहरु तै चुप मै चुप देखिएका छन् । आखिर २०६० साल जेठ नौँ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा के–के उल्लेख गरिएको छ त ? २०५८ साल पुस २३ गतेको समझदारीका आधारमा नयाँ सम्झौता गरिएको भेटिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला पछिल्लो पटक ०६० साल जेठ नै गते सम्झौता गरेर मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिएको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको दफा १८(क) मा आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख भएकाले यो सम्झौताको बैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ । किन कि मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सहमति प्राप्त भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको देखिदैन ।

पशुपतिनाथ (त्रिशूल छाप) गुठीका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल जग्गामा अहिले धर्मशाला चलाइएको छ । सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार सहयोगस्वरूप मारवारी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति भन्ने समेत खुलाइएको छैन । सहयोग रकम दुई पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने सर्त राखिएको भएपनि १८ वर्षपछिका कुनै पनि सदस्य सचिवले मासिक भाडा बढाउन पहल गरेका छैनन । धर्मशालाले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा मात्रै चार करोड ४५ लाख आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत खुलेको छ । तर मारवणि सेवा समितिले सरकारी सम्पत्तिमाथी गर्दै आएको मनोमानीमा यति लामो समयसम्म सबै तै चुप मै चुप जस्तै छन् । धर्मशालामा पुग्नेहरुले सेवा सुविधा कम फोहोरमैला र महंगीको मार बढी खेप्नु परिरहेको छ । यसबारे समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोष बेखरब जस्तै छ ।

धर्मशालाको मुख्य भवनको बाहिर १९ वटा सटर भाडामा लगाइएका छन् । गौशाला चावहिल क्षेत्रका १२ सटरको औसत ३५ हजार र गौशालादेखी रातोपुल जाने सडकतर्फका सात सटरको औसत २२ हजारका दरले भाडा असुल्ने काम मारवणि सेवा समितिले गरिरहेको छ । सटरभाडाबाट मात्रै मासिक पौँने ६ लाख कमाउने समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भने वार्षिक ५१ हजार बुझाउन समेत बहानाबाजी गर्ने गरेको छ । धर्मशालामा वास बस्नका लागि दुई सय ७० वटा कोठा रहेका छन् । प्रतिकोठाको शुल्क चार सयदेखि एक हजारसम्म तोकिएको छ । २० बेड रहेको हलको शुल्क दुई हजार पाँच सय पर्छ । मारवाडी सेवा समितिका अनुसार अटेच बाथरुमसहितका कोठाको प्रतिदिन आठ सय, साधारणको पाँच सय, साधारण साना कोठाको चार सय, नयाँ भवनमा बनाइएका साधारण कोठाको ६ सय, बी–४३ कोठाको एक हजार र टायल कोठाको सात सय शुल्क अशुल्ने काम भैरहेको छ ।

कोरोना माहामारीमा समेत ७० देखि सय कोठासम्म बुक भइरहेको धर्मशालाले यति कोठा भाडामा लगाउँदा समेत मासिक ३० लाखसम्म कमाउने गरेको छ । अझ, साधारण खानाको एक सय १० रुपैयाँ लिदा खाना र खाजाबाट समेत थप आम्दानी भैरहेको छ । अर्कोतर्फ, धर्मशालाको उत्तरतिर गौशाला छ, जहाँ दुई सय गाई पालिएका छन् । अहिले ६० गाई दुहुना रहेको र दैनिक पाँच सय लिटर दूध बिक्री हुने गरेको स्वयम धर्मशालाका सञ्चालक नै स्विकार गरिरहेका छन् । सरकारी रेटमा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ दुध बेच्दा नै मासिक साढे ११ लाख अर्थात वार्षिक डेढ करोड आम्दानी हुने गरेको छ । कौडिको भाउमा धर्मशाला र ९ रोपनी बढी जग्गा कब्जा गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिको भौतिक सम्पत्ति र जग्गा जमिनमार्फत मच्चाउँदै आएको लुट बारे हामीले बारम्बार खबरदारी गर्दा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र विभागिय मन्त्रीहरु तैचुप मैचुप बसिरहेको समयमा वर्तमान मन्त्री आले भने अहिले सरकारी सम्पत्तिमाथी नीजि क्षेत्रले मच्चाएको मनोमानी र लुट रोक्ने दाबी गरिरहेका छन् । यता, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा धर्मशाला भाडामा दिएको विषयमा समेत छानबिन अघि बढाएको बताएका छन् । स्वयम मन्त्री आले समेत हाम्रो खबरदारीपछि आइतबार धर्मशालाको निरिक्षणमा पुगेका छन् । धर्मशाला मात्रै नभएर अतिक्रमण गरेर बनाइएका अन्य संरचना समेत १५ दिन भित्र हटाउन मन्त्री आलेले निर्देशन दिएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री आले कोषका पदाधिकारिमाथी नै जाइलागेका थिए । ८३ लाख ७८ हजार भाडा नतिरेर वनकालीको धर्मशाला अलपत्र पारिएको बारे, साढे २९ लाख भाडा गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरिएको ७० लाख भाडा तिर्न छाडेर भागेका प्रदेश सांसद सहितका व्यक्तिहरुले सम्झौता गरेर अलपत्र पारेको प्राणनाथ क्याफे, कानुनविपरीत भवन भाडामा दिइएको बारे हामीले यसअघि नै खबर प्रशारण गर्दै आएका माधवराज सुमार्गी स्मृति भवनमा समेत मन्त्री आलेले अनुगमन गरेका छन् । पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान सदस्यसचिव थापालाई साथमा लिएर सुधारका लागि दौडधुप गरिरहेका आलेको स्डण्डमा कतिबेला ब्रेक लाग्छ भन्दै प्रश्न उठाउनेहरु पनि धेरै छन् । यता, पशुपति गौशाला धर्मशाला भाडामा दिएको विषयमा, मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाका सटर भाडामा दिएर व्यापार चलाइएको, धर्मशालाको कतिपय भवन कोषको स्वीकृतिविना नै बनाइएको छ ।

कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा कति अवधिका लागि भनेर उल्लेख समेत गरिएको छैन । तत्कालीन पदाधिकारीले के–कसरी सम्झौता गरे, समय अनुकुल भाडा समायोजन गर्न किन क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारि र मन्त्रीले ध्यान दिएनन ? चर्चाका लागि हतारो होइन बद्नियतको कारण पहिचान गरेर सुधार्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदधिकारि र मन्त्री गम्भिर बनुन । सरकारी सम्पत्ति कौडीका भाउमा दोहन भइरहेको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोषको हितप्रतिकूल रहेको सम्झौता रद्द गर्न दिएको विगतको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन यसको समेत खोजिनिति होस् ।

थप समाचार

दुर्गा प्रसाईँसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

राष्ट्रिय गानको धुन किन गर्यो नेपाल टेलिकमले दुरुपयोग ?

शिव पंगेनी उत्कृष्ट भिडियो पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित

कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणीः ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट ?’

सहकारी काण्डमा रविसहितका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ! प्रतिवेदनको अपव्याख्या गर्दै…

प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी