मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रश्नः धर्मशाला लिजमा प्रदीप ढकाल दोषी हुँदा मिलन थापा कसरी निर्दोष ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ माघ १३, १४ :२३ बजे

काठमाडौं । पशुपतिस्थित धर्मशाला लिजमा लिएर होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट सम्झौता गर्ने मुख्य पात्र हुन तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल । यतिबेला उनै सदस्य सचिव ढकाललाई मूल्यांकन समितिलाई निर्देशन दिई बोलपत्र कागजातमा सर्तहरु समेत तय गर्न लगाइएको आरोप छ । बतासलाई धर्मशाला लिजमा दिनका लागि गठन गरिएको मूल्याकन समितिको संयोजक कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा थिए । उनकै समितिले बतासलाई अनुकूल हुनेगरी अनियमित रुपमा धर्मशाला लिजमा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । अहिले उनै थापा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव छन् ।

यो बद्मासी हुँदा तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा नै थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम ३ करोड दानदातब्य गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेका थिए । तर, पशुपति क्षेत्र संचालक परिषदको बैठकले सदस्य सचिव मिलनकुमार थापालाई नै बताससँगको सम्झौता खारेजको जिम्मा दिएको छ । बतासलाई धर्मशालाश ठेक्कामा दिने कार्यमा मुख्य भूमिका भएका थापालाई नै सम्झौता खारेज गर्ने जिम्मा दिने कोषको निर्णयलाई कतिपयले हास्यास्पद भनेका छन् ।

परिषद् बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल, कर्मचारी र ठेकेदारसहित ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । विभागीय कारबाहीका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि सिफारिस गरेको छ । तर, ढकाल त दोषी हुँदैहुन थापालाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । थापालाई कतै मन्त्री आलेले नै उन्मुक्ति दिन खोजका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०७५ मंसिर २७ गते धर्मशाला बतास समूहको आनन्द होटललाई लिजमा दिने निर्णय गर्ने उल्लेख भए पनि परिषदबाट अनुमोदन नै नगरी सेटिङकै भरमा सम्झौता गरिएको थियो । होटल आनन्द प्रालिले सीमित रुपमा राखिएका सर्त अनुसारका योग्यताहरु पूरा नगरी मिलेमतोबाट ठेक्का स्वीकृत गराई २०७६ बैशाख ३० मा भएको ठेक्का सम्झौताको समेत पालना नगरी समयावधिभित्र बहाल नबुझाएको, धर्मशालाको मर्मबिपरीत विभिन्न कार्यालयहरु संचालन गर्न दिएको, धर्मशालाको बेडको संख्या र दररेट फरक फरक पारेको, कोषको स्वीकृत बेगर धर्मशालाको भौतिक संरचना बनाएको, फेरबदल गरी होटल आनन्द प्रालिले संझौता बिपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा यो मात्रै एउटा बेथिति होइन । तत्कालिन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाले थुप्रै सम्झौता गरेका छन् । ढकालको नेतृत्वमा रहेकै बेला विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन र विकास निर्माण अस्तव्यस्त बनेको हो । यस्तै गोठाटारस्थित पशुपतिनाथको ५३४ रोपनी जग्गाको बालुवा विचौलियालाई दिन योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा कोषलाई ७२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने गरी सदस्य सचिव ढकालले निणर्य गरेका थिए । पशुपतिनाथको जिन्सी सामग्रीको अभिलेख राख्ने प्रक्रियामा सदस्य सचिव ढकालले चासो नदिएको आरोप पनि छ ।

२०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समेत ढकालले ध्यान दिएनन् । पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउने काण्डमा समेत ढकाल र थापा जोडिएका थिए । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तिायरले फाइल लिएको छ । ढकालले कोषका अन्य महत्वपूर्ण फाइलहरू आफैले राख्ने गरेका थिए । कर्मचारीहरूलाई समेत थाहा हुँदैनथ्यो र कोषका धेरै काम उनी एक्लैले निर्णय गर्दै आएका थिए ।