भूमि आयोगमा कर्मचारी भर्ती मात्रै,सुकुम्बासीले जग्गा कहिले पाउने टुंगै छैन्

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ माघ ११, ०२ :३७ बजे

काठमाडौं । मुलुकमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा विभिन्न भूमि आयोगहरु गठन हुँदै आएका छन् । तर, भूमिहीनको समस्या समाधान भने भएको छैन । अझै ति भुमिहीनलाई कहाँको जग्गा कसरी दिने भन्ने पनि प्रस्ट नहुँदा आयोग कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र जस्तै बनेको छ । नेपालको इतिहासलाई पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नका लागि दर्जनौ आयोगहरु गठन भएका छन् । तर काम भने केहीको देखिएको छ केहीको शून्य सरह ।

पञ्चायतकालमा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केही समितिहरू गठन भएका थिए । तर, तिनले के–कति काम गरे, कति जग्गा बाँडेलगायतको तथ्यांक सरकारी निकायमा छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालयता ३१ वर्षको अवधिमा १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । १६ मध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा वितरण गरे भने बाँकीले भूमिहीनका लागि गर्नुपर्ने काम सरकारलाई सिफारिस गरे । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ सुकुम्बासी परिवार निर्यौक गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेका छन् । तर, पछिल्लो समय बनाइएका आयोगको काम भने देखिएको छैन ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले बनाएको आयोगले आफुहरुको लागि काम गर्ने आशा गरेको बताउछन् भुमिहिनहरु । यी आयोगहरुलाई काम भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । चुनावको समयमा सबैले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर वाचा गरेपनि अहिलेसम्म कहिकतैबाट सहयोग नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । अहिलेको आयोगबाट पनि केही आशा नगरेको केही भूमिहिनहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त गत भदौमा गठन गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी ३ वर्षभित्र देशभरि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि आयोगले काम थालिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको दाबी छ । आयोगले विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीन, सुकुमबासीसँग जग्गाप्राप्तिका लागि माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन माग गरेको छ । आयोगले २८ जिल्लाका ९१ वटा स्थानीय तह चयन गरेर निवेदन माग गरेको हो । ती स्थानमा जग्गा नाप जाँचका लागि ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ ।

आयोगले भूमिहीनलाई आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । भूमिहीन, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुका लागि तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडमा पनि साढे ५ रोपनीसम्मको जग्गाको पुर्जा दिने दाबी अध्यक्ष निरौलाको छ । तर जुन आयोग आए पनि सुरुमा कुरा गर्ने अनि पछि भुमिहिनलाई अलपत्र जस्तै बनाउने गरेका छन् । यसप्रति आयोग र सरकार दुवै गम्भिर हुन जरुरी छ ।