बालुवाटारको सरकारी जग्गा काण्डः १ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा २ जना मात्रै हिरासतमा

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ पुस १७, १४ :२८ बजे

काठमाडौं । सरकारी निवास बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । गत आइतवारदेखि शुक्रबारसम्म अदालतबाट १ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । पहिलो पटक ७७ जना, त्यसपछि ४५ जना र शुक्रवार आठ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित, भूमाफिया र व्यापारीको नाम जोडिएको छ ।

कतिपय पक्राउ परेर धरौँटीमा छुट्दा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथी अख्तियारले सामान्य सोधपुछ बाहेक कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएको छैन । उनीहरुको मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । सरकारी निर्णयका क्रममा पुर्वसचिव, पूर्वमन्त्री देखी पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको नाम मुछिएपनि शासकहरु बच्ने प्रशासकहरु फस्ने अवस्था देखिएको छ । यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । योमध्ये सार्वजनिक बाटो र केही गृह मन्त्रालय माहततको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको बाहेक करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेका विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहको छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कसरी भएको थियो त ललिता निवासको जग्गा हिनामिना
विसं २०२२ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीहरुलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । पछि यो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखका लागि राखियो । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले नै जग्गा गैरकानुनी रुपमा हडप्न थाले । २०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा सालमा करिब १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो बनाए । जग्गा गैरकानुनी रुपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेवापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र विचौलियाले घुसवापत लिएको देखिन्छ ।

२०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारका एक सदस्यका नाममा हालसाबिक गरी दर्ता भएको मालपोतको अभिलेखमा देखिएको छ । यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको छ । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरेर उपलब्ध गराइएको छ । नक्कली मोहीलाई समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएपछि भूमाफियाको स्वार्थ पुरा गराउन प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल नै भत्काएर बाटो पुर्‍याइएको पाइएको छ ।

भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको योजनामा यो काण्डको योजना बनेको देखिन्छ । भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने खेल अनुसार पछिल्लो पटक २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्‍को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर बिक्री भएको पाइएको छ । नेतादेखि केही ब्यक्तीले जग्गा फिर्ता दिएर उन्मुक्ती पाएपनि यसको अनुसन्धानले अझै पूर्णता पाएको छैन् ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार