देशभर मलको हाहाकार,एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग, २२ हजार टन मात्रै मौज्दात

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ पुस ८, ०७ :१७ बजे

काठमाडौं । किसानले मल र विउका लागि हारगुहार गर्दै आएको वर्षौ बित्यो । तर हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्याबाट किसानले मुक्ति पाउन सकेका छैनन । बरु मल, विऊ आयात र वितरणको जिम्मेबारि बहन गर्नुपर्ने सरकारि निकायहरु किसानको समस्या समाधानमा भन्दा बहानाबाजीमा मात्रै केन्द्रीत देखिएका छन् । दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसलाई बजेट व्यवस्थापन सँगै आवश्यक समन्वय गर्ने काम संघीय सरकार मातहतको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर हरेक वर्ष समस्याले निरन्तरता पाउँदा सरकारमाथी किसानको आक्रोश बढीरहेको छ ।

गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, सरकारी गोदाममा अहिले २२ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि दुई लाख ३२ हजार टन मल कहिले आइपुग्ने अझसम्म टुंगो लागेको छैन । किसान दिनभरि केही किलो मल पाउने आशमा लाइनमा बस्दैआएपनि मल नपाएर रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासो पोखिरहेका छन् । मलविनै गहुँ छरेका धनगढीका किसानले सिँचाइका वेला पनि मल पाएका छैनन यस वर्ष हिउँदे खेतीका लागि किसानको मागको आधा पनि मल आपूर्ति हुन सकेको छैन । गहुँ छरिसकेका किसान अहिले सिँचाइको तयारीमा छन् । तर सिँचाइ गरेपछि हाल्नुपर्ने युरिया मलको हाहाकार छ ।

सरकारको भर छैन भन्दै सिराहा, महोत्तरी, सप्तरी बाँके लगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका किसानहरु भारतीय बजारमा निर्भर हुने गरेका छन् । भारतीय बजारबाट समेत मल ल्याउन सहज नभएको गुनासो गर्ने किसानहरु सरकारलाई किसानको वास्तै नभएको आक्रोश पोखिरहेका छन् । मलको चरम अभाव झेल्नुपरेको बाँकेका २५ प्रतिशत किसान त मलका लागि भारत पुग्नेगरेका छन्, र पनि मल अभाव टरेको छैन । वार्षिक तीन हजार मेट्रिकटन डिएपी, सात हजार मेट्रिकटन युरिया र दुई सय मेट्रिकटन पोटास आवश्यक पर्ने बाँकेका किसानले यो सिजनमा पाँच सय ३२ मेट्रिकटन डिएपी, दुई हजार नौ मेट्रिकटन युरिया र ३७ मेट्रिकटन पोटास मात्रै पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष महोत्तरीमा ३० हजार हेक्टर जग्गामा गहुँ, पाँच हजार नौ सय हेक्टरमा उखु र दुई हजार पाँच सय हेक्टरमा आलु उत्पादन भएकोमा यो वर्ष मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरु छन् । २२ हजार मेट्रिक टन मलको माग रहेको कञ्चनपुरमा मल आपूर्ति सात हजार मेट्रिकटन मात्रै छ । मागको एकतिहाइ मात्र मल उपलब्ध हुँदा ५६ हजार ६ सय दुई हेक्टरमा खेती गरिरहेका किसानहरु मारमा परेका छन् । असारमा धान रोप्दा मल अभाव खेपेका चितवनका किसानले अहिले गहुँ, तोरी र तरकारीमा हाल्न पनि मल पाइरहेका छैनन् । स्थानीय सहकारीहरूमा घन्टौँ लाइनमा बसेर उनीहरू रित्तो हात फर्किनुपरेको छ । पैसा तिरेर किन्छु भन्दा समेत मल नपाउँदा किसान आक्रोशित बनेका छन् ।

गहुँ छर्दा डिएपी नपाएका महोत्तरी, सप्तरि लगायतका तराईका जिल्लाका किसानले टुसाएपछि युरिया हाल्न पाएका छैनन् । सप्तरीका किसान ले त मलका लागि आन्दोलन नै गरेका छन् । सडकमा टायर बाल्ने, जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्ने लगायतका दबाबमुलक आन्दोलन गरेपछि प्रशासनले १८ स्थानीय तहमा ३७५ बोरा युरिया र ३४४ बोरा डिएपी पठायो । २५–२५ किलोका दरले किसानलाई युरिया वितरण गर्न थालिएपनि माग पुरा हुन सकेको छैन । यी प्रतिनिधि जिल्लामा मात्रै होइन देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । यो वर्ष मात्रै होइन मलको समस्या बर्षेनी दोहोरिने गरेपनि किसानको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर देखिएको छैन । घन्टौँ लाइनमा बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका किसानहरु अहिले सरकारसँग आक्रोशित बनिरहेका छन् ।

दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन । तर, यी कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले समेत पाएका छैनन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डिएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल एक लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो । तर, हाल कृषि सामग्रीको गोदाममा नौ हजार आठ सय टन युरिया र तीन हजार एक सय २२ टन डिएपी तथा साल्ट ट्रेडिङसँग नौ हजार एक सय ६६ टन युरिया गरी कुल २२ हजार १३८ टन मात्रै रासायनिक मल मौज्दात छ ।

१५ हजार टन युरिया भने आपूर्तिको क्रममा बाटोमै छ । मल आपूर्तिमा भएको अस्तव्यस्त हेर्दा किसानले चैते धानमा समेत रासायनिक मल पाउने सम्भावना न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आँकलन गरी कृषि सामग्रीलाई दुई लाख नौ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो । तर, हालसम्म ७६ हजार पाँच सय टन मात्रै आपूर्ति भएको छ । दुई लाख ३२ हजार पाँच सय टन आउने टुंगो छैन । दुवै कम्पनीले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनन ।

सरकारी अधिकारिहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको, खरिदमा झमेला रहेको बाहानाबाजी गरेर किसानको समस्याबाट भागिरहेका छन् । कृषि सामग्रीले १० हजार टन युरियाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ता सिल्क ट्रान्सपोर्ट चीनबाट गत असोजमा १५ सय टन मात्रै मल आयात गरेको छ । बाँकी आठ हजार पाँच सय टन कहिले आउने हो ठेगान छैन । भदौ २ मा ठेक्का सम्झौता भएको ३० हजार टन युरिया मध्ये स्विस सिंगापुर कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेको भन्दै ल्याएको छैन । कृषि सामग्रीले दुई ठेक्कामा खरिद सम्झौता गरेको २५–२५ हजार टन र अर्को ठेक्काको ३० हजार टन युरिया समेत समयमा आएको छैन ।

गत असोज अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता भएको २५ हजार टन युरियामध्ये १० हजार टन मात्रै नेपाल आएको छ । थप १५ हजार टन कोलकाताबाट लोड भएर हिँडिसकेको बताइएपनि कहिले आइपुग्ने ठेगान छैन । कृषि सामग्रीले ७५ हजार टन डिएपीको टेन्डर गरेकोमा २५ हजार टन मात्रै आएको छ । यसमध्ये हाल गोदाममा तीन हजार एक सय ७२ टन मात्र बाँकी छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू जेन ट्रेड र देश ट्रेडिङले १५ माघसम्ममा मल ल्याउने गरी समय पाएका भएपनि अहिलेसम्म मल ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन । यसरी कृषि सामग्रीले खरिदका लागि अनुमति पाएको दुई लाख नौ हजार टनमध्ये ५१ हजार पाँच सय टन मल कहिले आउने ठेगान छैन ।

यता, साल्ट ट्रेडिङले पनि एक लाख टन खरिदको जिम्मा पाएकोमा २५ हजार टन युरिया मात्रै ल्याउन सकेको छ । इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले ६६५ डलर प्रतिटनका दरले उपलब्ध गराएको युरियामध्ये हाल गोदाममा नौ हजार एक सय ६६ टन मात्रै मौज्दात छ । थप २५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी भने ठेक्का सम्झौता गरेपनि आएको छैन । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेकाले आपूर्तिमा ढिलाइ भएको गैह्र जिम्मेवार जवाफ दिनेगरेको छ । विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै मल चीनले नै निर्यात गर्दै आएको छ । चिनले असोज २९ मा सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाइ गरेको छ ।

चीनमा नै कम मल उत्पादन भइरहेकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चिनियाँ नीतिले नेपालमा मल ल्याउने कम्पनी अप्ठेरोमा परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बताइने गरेको छ । नेपाली आपूर्तिकर्ताले चीनको उद्योगमा नेपालका लागि भनेर छुट्याएको मलसमेत निस्कन नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालिरहेको बताएपनि मल कहिले आइपुग्ने एकिन गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुल्य बढ्दा युरियामा अहिले ९० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने स्थिति बनेको सरकारी दाबी छ ।

लागत मूल्यमा युरिया बिक्री गर्दा नै किसानले प्रतिबोरा ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपर्ने देखिन्छ । किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारको अर्बौँ अनुदान परेको हुन्छ, तर समयमा मल नपाएर किसानले जहिल्यै दुःख पाइरहेका हुन्छन् । लागत बढेका कारण अहिले डिएपीमा ७० प्रतिशत र पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिने गरी ठेक्का सम्झौता भएको दाबी गर्ने सरकारले किसानको मलको माग कहिले पुरा गर्छ त ? किसानले वर्षेनी मलका लागि गरिरहेको हारगुहारलाई बेवास्ता गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुने, सरकार ।