Techie IT
  • २१ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः युद्ध गर्ने नेताको जीवनशैली फेरियो,पीडितका दुख भने उस्तै


काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्दा पिडितको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले दश बर्षसम्म देशमा सशस्त्र विद्रोह चलायो । जसका कारण राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्षको भिडन्तले १७ हजारले ज्यान गुमाए । हजारौं अंगभंग भए । अहिले पनि कतिपय ब्यक्तीहरु उही द्धन्दकालको घाउ शरीरभित्र गोली बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । देशमा नयाँ परिवर्तनको सपना बोकेर बन्दुक समाएर हिडेका युवाहरु अहिले खाडी मूलुकमा दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् । तर, तीनै सपना बाढ्ने र युद्धमा होमिन बाध्य पार्ने नेताहरु यतिबेला सुकुला मुकिला र महंगो पजेरोमा हुइकीरहेका छन् । माओवादीको त्यो युद्धमा होमिएका नेताहरु देख्दा लाग्छ विगतमा जनताका छोराछोरीले रगत बगाएको बिर्सिए । घाइते अपांग र सहिद परिवारको पछिल्लो अवस्था बुझ्ने उनीहरुलाई फुर्सद नै छैन भन्दा फरक पर्दैन । किनकि युद्ध लडेका सारथी अहिले एउटै पार्टीमा छैनन् र एकले अर्कोको नाम लिन समेत हिच्कीचाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

बन्दुक र लाठी बोकेर युद्धमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव फरक–फरक दलमा मात्रै होइन उनीहरुको उद्धेश्य फरक–फरक भइदिएको छ । एकले अर्कोलाई गाली गर्ने र आन्दोलनबाट भागेको आरोप लगाउँदै गर्दा न त प्रचण्ड, बैद्य, भट्टराई, बादल र बिप्लवले नै जनताको मुद्धा समाएको देखिन्छ । उनीहरुलाई यतिबेला चिन्ता भनेकै आफ्नो स्वार्थ कहाँ बाट पूरा होला भन्ने ध्याउन्न मात्रै छ । देशमा आमुल परिवर्तनको सपना बाँडेका उनै नेताहरु पटक–पटक सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन सत्ता साझेदारको सहयात्री समेत बन्दै आएका छन् । तर,युद्धमा देखाएको सपना पूरा गर्ने त परेको कुरा युद्धको घाउमा मलम लगाउन समेत सकिरहेका छैनन् ।

युद्धरत माओवादी मात्रै होइन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेपाली कांग्रेस समेत यतिबेला सत्तामा छ । तर, पार्टीको आन्तरिक बिवादमै रुमल्लिएको छ । केही महिनाअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए एमालेले नै युद्धमा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्छ । त्यसैमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ फर्काए ओलीले गर्न सक्दैनन् हामी नै गछौं । यी सवाल जवाफ केवल भनाई र आरोपमा मात्रै चल्छन् बास्तविकता अर्कै छ । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि द्वन्द्वको विधिवत रूपमा अन्त्य भयो ।

युद्ध सकिएको पनि १५ बर्ष बित्दैछ । तर, युद्धको चोट खेपिरहेका नागरिकले कहिले न्याय पाउछन् उत्तर अनुत्तरित छ । पिडा सम्बोधनका लागि तत्कालीन अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७१ माघ २८ गते सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो । तर, आयोग बनाइदिएको बाहनामा त्यसपछि बनेका सरकार र माओवादी नेताहरुले पिडितको अवस्था के छ भन्ने जान्न कहिल्यै खोजेको देखिदैन । बरु, आयोगको म्याद सकिदै लाग्दा थप्दा थप्दा पाँच पटक म्याद थपियो । आयोगलाई चाहिने कर्मचारीदेखि पीडितलाई दिनुपर्ने न्यायको खोजी कहिल्यै गरिएन ।

आयोग गठन भएपछि आयोगमा कुल ३ हजार २ सय ५७ थान उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये २७७ थान उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सोही आयोगमा पठाइएको थियो । दोहोरो उजुरी परेकोमा १३४ थान उजुरीको लगत कट्टा गरिएको, २८९ थान उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४ थान उजुरी तामेलीबाट जगाइएको, ३४ थान नयाँ उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन जारी छ । परेको उजुरीमध्ये ३२ थान उजुरीका व्यक्ति फेला परेको, २ हजार ४९५ थान उजुरीमा विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको छ । जसमध्ये ७५ थान उजुरीमा प्रथम चरणको विस्तृत छानबिनको काम सकिएको दाबी आयोगको छ । हालसम्म आयोगमा दर्ता भएको तथा छानबिनबाट २ हजार ५ सय ४५ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको आयोग बताउछ ।

आयोगको तथ्याङ अनुसार नै यतिबेला २ हजार ५ सय ४५ जना अझै बेपत्ता छन् । यी ब्यक्तीलाई बेपत्ता बनाउने राज्य र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष अझै चुपचाप छ । हो राज्यले कि त सास कि त लास दिनैपर्छ । तर, एउटा आयोग बनाइदिएको भरमा राज्य कदापि पन्छिन मिल्दैन । गठन भएको सात बर्षमा आयोगले बेपत्ता पारिएको भनेर पहिचान गर्दै ४ सय ४० पीडित परिवारलाई परिचय पत्र दिएको त छ । तर, परिचयपत्र पाउनेले सेवा सुविधा के पाउछन् राज्यले निर्णय गरिसकेको छैन् । पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलव्ध गराउन सिफारिश गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानबिनका जानकारी दिने तथा पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित गठित आयोग हालसम्म मुख्य कामभन्दा पनि तपसिलका सामान्य काममा मात्र सीमित छ ।

आयोग भन्छ कानुन बनेको छैन, कर्मचारी छैनन् । जसका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन् । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेशपछि काम गर्नका लागि संशोधन गरिनुपर्ने ऐन नै संशोधन नभएका कारण मुख्य काम गर्न समस्या भएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत आयोगलाई दिइएको छ । छानबिनको कार्य गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम साक्षी प्रमाण बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न, निरीक्षण गर्न र दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने समेतको अधिकार आयोगलाई ऐन बनाएर प्रदान गरिएको छ ।

छानबिनका क्रममा तलासी लिने, सार्वजनिक ओहोदाको मानिसउपर छानबिन गर्नुपरेमा निलम्बन राख्न पर्ने भए लेखी पठाउने, शव उत्खनन् एवं डीएनए परीक्षण गर्ने, पीडकको बयान गराउने, पीडित वा परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पीडित उजुरीकर्ता साक्षीहरूको गोपनीयता कायम गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । यसरी ऐनमार्फत नै शक्तिशाली बनाइएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्थापना भएको सात वर्षमा समेत परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।

पीडित परिचयपत्र प्रदान गरिएका परिवारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । पीडित परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघ सरकार मातहतका सरकारी निकायमा करारमा भएपनि रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन् । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद ५ पटक थप भइसकेको छ । सात वर्षमा ३२ करोड रुपैयाँ खर्च आयोगले गरेको छ । तर, पीडितको सात बर्ष अघिको माग जे थियो अहिले पनि त्यहि छ कि सास चाहियो कि लास चाहियो ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, जीवनशैली, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, #विस्तृत शान्ति सम्झौता, #सशस्त्र विद्रोह

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्