Techie IT
  • २१ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

२३ दिनपछि सर्बोच्च अदालतमा भयो सबै प्रकारको मुद्धामा सुनुवाई, ५ न्यायाधीश काममा फर्किए


काठमाडौं । कार्तिक सात गतदेखि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा माग गर्दै सबै न्यायाधिसहरु विद्रोहमा उत्रिएका थिए । तर, लामो समयसम्म पनि बहिस्कारलाई नै निरनतरता दिन न्यायाधीशहरुले तयारी गरेपनि ५ जना न्यायाधिसले भने अब यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै इजलासमा फर्किएका हुन् । कतिपयले यसलाई प्रधानन्यायाधीस राणाको जितको रुपमा अर्थ्याएका छन् । अरु मुद्दाको पनि सुनुवाई गर्ने गरी मंगलबार इजलासमा फर्किएका चार जना न्यायाधिस बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले बन्दी प्रत्येक्षिकरण बाहेका मुद्दामा समेत सुनुवाई गरेर फैसला गरेका छन् ।

न्यायाधिस बम कुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा मंगलबार २१ वटा मुद्दा पेशी चढाइएको थियो । जसमध्ये उनिहरुले ४ वटा मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने १७ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेका छन् । त्यस्तै १० नम्बर इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा ४१ वटा मुद्दा पेशी चढाइएको थियो । जसमध्ये २८ वटामा फैसला भएको छ भने १३ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । असन्तुस्ट न्यायाधीशको साथ छाडेका कुमार चुडाल भने आज इजलासमा बसेनन । उनको संयुक्त इजलासमा अर्का न्यायाधिस प्रकाशकुमार ढुङ्गाना समेत थिए । ढुंगाना अझैसम्म पनि असन्तुस्ट न्यायाधिसकै समुहमा छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीस राणाले दुई वटा एकल र ८ वटा संयुक्त गरी १० वटा इजलासमा दुई सय उनान्असी मुद्दा पेशी राखेका थिए । बिद्रोहलाई निरन्तरता दिने बिषयमा न्यायाधिसहरु बिचमै फाटो आएपछि अब इजलास निरन्तर बस्ने देखिएको छ । यसैबिच संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई आग्रह गरेसङ्गै अब यो विद्रोह धेरै लामो समयसम्म नजाने आकलन गरिएको छ । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई आफ्ना अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारु, मधेशी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकार र सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्न आग्रह गरिएका हुन । वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाएका छन् । राजनीतिक दलको मौनता , न्यायाधिसहरुमा आएको फाटो र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले समेत नागरिकले न्याय पाउने बातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेसङ्गै अब अन्य न्यायाधिसलाई पनि इजलासमा फर्किन दबाब परेको छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्