एमसीसी पास गराउन फेरि तातियो अमेरिका,संसद अधिबेशन अन्त्य गरेकोमा जनायो असन्तुष्टि

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ कार्तिक १४, २० :४० बजे

काठमाडौं । नेपाल र एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष वितेको छ । सन्, २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट कार्यान्वयन सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेको परियोजना स्विकार गर्ने वा अस्विकार भन्नेमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अमेरिकाले थप असन्तुष्टि पोख्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरताका रुपमा हेरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालमा लामो समयदेखी बिवादित बन्दैआएको छ ।

सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी र नेपालबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै एमसीसी नेपाल कार्यालय मार्फत प्रशारणलाईन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको गतिबिधि अघि बढाइएको छ । तर कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढाइएको आयोजना स्विकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दलहरु नै बिभाजित बन्दा सडकमा समर्थन भन्दा बिरोधका स्वरहरु बढिरहेका छन् । सन २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा त तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट कार्यान्वयन सम्झौतामै हस्ताक्षर भएको छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको जुहारिले बिजनेश नपाएको संसदमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन टेवल नै नगराई कार्तिक १२ मा अन्त्य भएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि पोख्न थालेको छ ।

नेपालको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दिन अर्थात कात्तिक १२ मा वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै निहित रहेको भन्दै बिज्ञप्ती नै निकालेको छ । एमसीसी मुख्यालयले संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि भएको ढिलाइमाथी असन्तुष्टि जनाएको मात्रै छैन अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पु¥याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा परेको दाबी गरेको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएपछि सेप्टेम्बरमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा आएको वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डलले ४ दिनसम्म राष्ट्रपतिदेखी प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्यो । यो भ्रमणबाट एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा उठेका प्रश्न र आशंकाको स्पष्टिकरण दिइएको दाबी गरेको एमसीसी मुख्यालयले प्रक्रियामा नलगिएको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलप्रति पनि असन्तुष्टि पोखेको छ ।

७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दैआएको दाबी गर्ने अमेरिकाले भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि हालसम्म १६ लाख कोभिड–१९ खोपको सहयोगसहित कोरोना भाइरसको महामारीमा साथ दिएको जस समेत लिन खोजेको छ ।यति मात्रै होइन, ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्विकार गर्न, गराउन अमेरिकाले बारम्बार दिइरहेको दबाबले एमसीसी अमेरिकी शैन्य रणनीतिकै निरन्तरता वा अन्य कुनै स्वार्थको जालो त होइन भन्ने आशंकालाई थप बढाएको छ ।