सत्तारुढ दलभित्रै एमसीसीबारे फरक–फरक मत,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै कुरा बाझियो

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ कार्तिक ६, २१ :२१ बजे

काठमाडौं । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले सबैभन्दा बढी असर सत्ता गठबन्धनमा परेकोे छ । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भएपनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने गठबनन्धनमा रहेका ४ दल विपक्षमा छन । एमसीसीकै कारण गठबन्धन नै धरापमा संकेत देखिएको छ । बाढी, पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी) पास हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । एमसीसी परियोजना ऋण नभएर सित्तैमा आएको अनुदान भएकाले संसद्बाट हुबहु पारित हुने बताएका छन ।

एमसीसी अमेरिकाले सित्तैमा दिन्छु भन्दा पनि चाहिँदैन भन्दै झूठा प्रचार र विरोध भइरहेकोमा आक्रोश समेत ब्यक्त गरेका छन । एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा तल भएको र सो कुराको ग्यारेन्टी अमेरिकीहरूबाट भएको भन्दै अनुदानमा नेपालकै कानुन आकर्षित हुने देउवाको दाबी छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले परिमार्जन नभई एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै फरक–फरक बिचार बाहिर आइरहेका छन् ।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले सबैभन्दा बढी असर सत्ता गठबन्धनमा देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीमा भएको दोष परिमार्जन नगरीकन यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई नसच्याई कार्यान्वयन गर्न नसकिने सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको थियो । खनाल अहिले गठबन्धन सम्मिलित दल नेकपा एसका सम्मानित नेता छन । खनालले गठबन्धनको साझा सहमति र संसोदन नगरी पास हुन नसक्ने बताएका छन । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति उनको ब्यक्तिगत भएको गठबन्धनकै सरकार भएकाले गठबन्धनको सहमतिबिना एमसीसी परियोजना अघि बढ्न नसक्ने माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बताउँछन् ।

राष्ट्रियता भन्दा ठूलो गठबन्धन र सरकार नभएको उनको भनाइ छ । देउवाले एमसीसी पारित गराउन चाहे पनि गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटन माओवादीले त्यसलाई चुनौति दिँदा सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने खतरा देखिन्छ । नेकपाको अध्यक्ष रहेका वेला पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको विरोधमा खुलेका थिएनन । तत्कालिन नेकपा भित्र बिवाद सिर्जना हुदा कार्यकर्ताले सडकमा एमसीसीको विरोधमा नारा लगाउँदा त्यसलाई रोक्न दाहालले इसारा गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू सरकारमा भएको वेला एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । अहिले सत्तारूढ दलले स्पष्ट धारणा नबनाएकाले प्रतिपक्षी दलले धारणा बनाउन हतार नगर्ने जवाफ ओलीको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की हुदा नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री यतिबेला एमसीसी जसरी पनि पारित गराउने अडान लिएका छन् । सम्झौतामा नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने उल्लेख छ । त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर थपेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने तय भएको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन, एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै सर्वाधिकार रहन्छ भनिएपनि विरोधका स्वर थामिएका छैनन । तर, दलहरु मात्रै होइन त्यसका नेताहरुले समेत एमसीसीको पक्ष र बिपक्षीमा आफ्ना तर्क गरिरहेका छन् ।