३३ किलो सुन प्रकरणमा फितलो अनुसन्धान,४८ जनालाई हचुवामा मुद्धा

काठमाडौं । चार वर्ष पहिलेदेखि अत्यधिक चर्चामा आएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण अदालतको फैशलासँगै कमजोर कानुनी प्रमाणका आधारमा थालिएको असफल अनुसन्धानका रुपमा परिचित बन्न थालेको छ । गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितीले करिब ३ महिना लामो अनुसन्धान गरेपनि ३३ किलो सुन फेला पर्न सकेन । समितिका संयोजक पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ वर्षको अवधिमै तस्करीबाट ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको जानकारी दिँदै संलग्नहरु सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सरकारले ‘३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न’ भनी किटान गरिएका २ सय ९२ जनाको सूची अझसम्म सार्वजनिक भएन ।

२०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ३९ महिना पुगिसक्दा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ‘संलग्न’ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न चासो देखाएन । बरु अभियोजन गरिएका डिल्लीबजारस्थित सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टका मालिक समेत रहेका बिमल पोद्धार, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का नेता भुजुङ गुरुङ र मोहन अग्रवाल पक्राउ गरेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो । यसले समेत यो सुन काण्ठको अनुसन्धान तस्करीको जालो तोड्ने उद्देश्यले र कसुरदारलाई कारबाही गर्ने, गराउने उद्देश्यले छै्रन, थिएन भन्ने आशंका तत्कालिन समयदेखी नै बढाएको थियो ।

अर्कोतिर काठमाडौंको रत्नराज्य स्कुल नजिकबाट लुटिएको भनिएको सुन २०७५ पुसमा भारतको कोलकतामा भेटिएको दाबी गरियो । तर, सो सुन नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नै भएन । भारतीय डीआरआई (राजस्व अनुसन्धान विभाग) ले ७ डिसेम्बर २०१८ मा दिल्ली–कोलकाता हाईवे स्थित दानकुनी टोल प्लाजामा ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो । मारुती स्विफ्ट कार सर्च गर्दा फेला परेको सुन सहित दुईजना नेपालीलाई पक्राउ गरिएको कलकत्तास्थित महावाणिज्य दूतलाई भारतले पत्र पठाएको थियो । तर, सो सुन ल्याउन पहल नगर्दा तस्करीमा संलग्न भनिएकाहरुमाथी कारबाही गर्ने नभई प्रतिवेदन नै गुपचुप गरेर ‘घटना र तथ्य/प्रमाणलाई डिफ्युज गर्ने, आगामी दिनमा थप शंकास्पदमाथि असल मनसायले अनुसन्धान गर्ने वा कसैमाथि तह लगाउन/सौदाबाजीका लागि सूचना लिन खोजिएको त थिएन भनेर आशंकालाई समेत थप बल दिएको छ ।

अझ निर्मला बलात्कारपछि हत्या, साँढे ३३ किलो सुन प्रकरण लगायतका कतिपय घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारमाथी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा समेत परिणाम प्रतिकुल देखिएको छ । छानबिन समिति नै गठन गरेर अनुसन्धान गरिएको अझ, सुन तस्करीको ठूलो सञ्चालको पर्दाफास गर्ने भनिएको घटनाबारे आम नागरिकले विश्वास गर्ने गरी सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । साँढे ३३ केजी सुन हराएको केसमा अघि बढेको सुन तस्करीको छानबिन ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको विषयसम्म पुग्यो तर त्यसमा संलग्न को थिए, सुन कहाँ गयो भन्ने तथ्य र प्रमाण जुटाउन पहल नै भएको देखिएन । प्राविधिक विषय अर्थात क्राईम, क्रिमिनल र इभिडेन्सका आधारमा हुनुपर्ने अनुसन्धानमा गरिएको प्रचार प्रसार अनि रवाफ सत्यतथ्य ल्याउन भन्दा पनि राजनीतिक आवरणमा हुँदैआएको अपराधिक गतिबिधिलाई विषयान्तर गर्नका लागि त थिएन भनेर आशंक गर्ने ठाउँ समेत प्रसस्तै छन् । किन कि निर्देशहरुले अनुसन्धान र पूर्पक्षका नाममा हिरासतमा बस्नुपरेको छ ।

हराएको भनिएको साँढे ३३ केजी सुन कसले लग्यो, कहाँ छ भन्ने बारे सरकार र अनुसन्धानका लागि खडा गरिएको निकायलाई मतलबको विषय नै बनेन । बरु छानबिन समितिको प्रतिवेदनले धरानका एमके अग्रवाल भनिने मोहनकुमार अग्रवाल सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता रहेको उल्लेख गर्यो । राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ, चूडामणि उप्रेती, रमेश उप्रेती, मोहन काफ्ले, छिरिङ वाङ्गेल घले, महावीर गोल्यान, विमल पोदारलगायतलाई तस्करीका योजनाकार भन्यो । उनीहरू सबैलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकट व्यक्तिका रुपमा प्रचार गर्यो । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारिले नै २०७० असार २६ गते बरामद ३५ केजी, २०७१ साउन र मंसिरमा बरामद क्रमशः २० केजी र २५ केजी, २०७४ भदौ १९ मा बरामद ८८ केजी, २०७३ चैत ४ मा विमानस्थलबाट बरामद २ लाख ८६ हजार डलरलगायतको तस्करीमा पोदारको संलग्नता रहेको भन्दैआयो ।

पछिल्लो पटक ३३ केजीमा पनि पोदारको संलग्नता खुलाइयो तर, उनीमाथि थप गहिरिएर अनुसन्धान गर्न कसैले पनि चासो देखाएनन । छानबिन प्रतिवेदनमा तस्करी रोक्न विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधारका साथै नाकामा एक्सरे मेसिन जडान गर्न सुझाव दिइएपनि थानकोटसहित तातोपानी, रसुवागढी, काँकडभिट्टालगायत नाकामा प्रविधिबाटै मानिस तथा सामान जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएन । सुन कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने, व्यापारीले खरिद गरेको सुनअनुसारको हिसाब यकिन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि कार्यान्वयन हुने छाटकाँट अझै देखिएको छैन ।

प्रतिवेदन बुझाएको ३९ महिना पुग्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ‘संलग्न’ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान त गरिएन नै अहिलेसम्मकै ठूलो तस्करी भनिएको यो मुद्दामा मंगलबार ८ जनाले मात्र सजाय पाए, त्यो पनि व्यक्ति हत्यामा । छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसहित ७७ जनामाथि मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेकोमा सबै प्रहरी अधिकारीसहित ४८ जनाले सफाइ पाए । यसले समेत सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।

ठूला व्यापारि अनि राजनीतिक नेतृत्वको नाम चर्चामा ल्याएर प्रमाण र अभियोजनको पुष्टि नहुने व्यक्तिहरुमाथी किन कानुनी डण्डा चलाईयो ? यसले निर्दोषहरु फसाईने गरेको तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ । प्रतिवेदन लुकाईएको र ठूलामाछामाथी कारबाहीको भ्रम छरेर अनुसन्धान थप फितलो पारिएको बारे सरकारले आम नागरिकलाई जवाफ दिनैपर्छ । छानबिन समितिको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सत्ता र शक्तिनिकट रहेका कतिपय व्यापारी नै सुन तस्करीमा मुछिएपछि ‘माथिको आदेशमा थप अनुसन्धान रोकिएको’ चर्चा समेत बेलाबेलामा चल्ने गरेको छ ।

यही दबाबकै कारण बीचमै प्रतिवेदन टुंग्याएर साँढे ३३ किलोसँग जोडिएका अन्य सुन तस्करीका प्रकरणलाई कमजोर गर्न सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको त थिएन ? यसपछि सरकारले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिएको त होइन ? भनेर प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । साँढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानबाट एक वर्षमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको र त्यसमा २ सय ९२ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै प्रचार गर्ने शासक र प्रशासकले कतै सुन तस्कर अनि यसमा जोडिएका व्यापारिसँगको मिलेमतोमा मुद्धालाई कमजोर बनाएका त होइनन ? भन्ने आशंका पनि नागरिकस्तरमा बढ्न थालेको छ ।

थप समाचार

दुर्गा प्रसाईँसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

राष्ट्रिय गानको धुन किन गर्यो नेपाल टेलिकमले दुरुपयोग ?

शिव पंगेनी उत्कृष्ट भिडियो पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित

कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणीः ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट ?’

सहकारी काण्डमा रविसहितका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ! प्रतिवेदनको अपव्याख्या गर्दै…

प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी