प्रधानन्यायाधीश जवराले मागेकै हुन त मन्त्रालयमा भागबण्डा ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ अशोज १८, २१ :१४ बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको बिषयले मुलुक तातिएको छ । सर्बोच्च अदालतले मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु असान्र्दभिक भन्दा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीमण्डलको भागबण्डामा जोडिनु असंबैधानिक र खेदजन्य भएको भन्दै बिज्ञप्ती नै जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ८४ दिनबित्दा पनि सिंहदरबारबाट मुलुकको बेथिति नियाल्न सिवाय केही काम गर्न नसकेको गठबन्धनको सरकार एकपछि अर्को काममा विवादित बन्न थालेको छ ।

दलभित्र मन्त्री पद पुगेन, सबै सांसद मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्न लागे । गाह्रो साह्रो पो पर्यो भन्ने दलहरुबाट साच्चिकै प्रधानन्यायाधीश जवराले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेकै होलान त ? अनि पद पुगेन भन्ने नेताहरुले दिन आटेकै होलान त ? यहि सवाल यतिबेला उठिरहेको छ । न्यायालयलाई विवादमा तान्न अनेक प्रपञ्च नगरेका होलान भन्न पनि सकिदैन । हुनत् त के भर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संबैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नजाँदा पनि बैठकमा सहभागि भएर प्रधानन्यायाधीले भाग लिएको चर्चा समेत सेलाएको छैन् ।

सर्बोच्चमै सो रिट संबैधानिक इजलासमा जाँदा प्रधानन्यायाधीब बस्ने कि नबस्ने भन्ने बिषय झै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन् । अझ, मन्त्रालय भागवण्डामा भाग खोजेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको समेत घटना बाहिरिएको छ । जेठ ७ गतेको मध्यरातमा प्रतनिधिसिभा विघटन गरेका ओलीले जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरु मन्त्री बनेका थिए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले ओलीसामू कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउन नहुने अडान लगेपछि त्यसमा ब्रेक लागेको थियो । यतिबेला सर्बोच्चमा राजनीतिक मुद्धाको ताती नै लागेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको बताइएको छ । दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेको चर्चा बाहिरिएको छ ।

परिस्थितिलाई आफू अनुकुल बनाउन गठबन्धनका दलहरु प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा एक जना मन्त्री बनाउन तयार भएको कुरा बाहिरिदा न्यायालयमाथि अनेक प्रश्न उठीरहेका छन् । सरकारमा प्रधानन्यायाधीसको प्रतिनिधिले समेत स्थान पाएको खण्डमा मुलुकका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य बन्ने पक्का छ । राजनीतिक विषयमा रमाउन थालेको अदालतमा सरकार अनुकुल फैसला गराउन न्यायालयको प्रतिनिधिलाई चोर बाटोबाट मन्त्रीपरिषद्मा भित्राउँदा देशमा दण्डहिनताले झनै मौलाउने छ ।

न्यायालय र प्रधानन्यायाधीसले आफनो मर्यादा बिर्सिएर सरकारमा भाग खोज्नु कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रका लागि हिकतर हुनै सक्दैन । सत्ता टिकाउन र अगतिला काममा अदालतको साथ खोज्न न्यायालय जस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा तान्नु र भागबन्डाको विषय उठाउनुलाई दुर्भाग्य हो भन्ने नबुझेर के बुझ्नु ।