दल बिभाजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बिद्येयक ल्याइदैं, मन्त्रिपरिषद बिस्तार बिहिबार

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ अशोज ६, २३ :५४ बजे

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारलाई स्थायित्व दिने नाममा जारी गरिएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले गठबन्धनका दलहरुलाई नै घाँडो बनेको छ । सरकार गठन भएको ७२ दिन बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा त्यही अध्यादेश नै कारक बनेको छ । गठबन्धनमा सामेल जसपाले अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा किनारा नलागेसम्म खारेज गर्न नहुने धारणा बनाएको छ ।

गठबन्धन सरकारलाई संसदको पुरै आयुसम्म चलाउन सजिलो होस् भनेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो । नेकपा एमालेमा रहन नचाहेका माधवकुमार नेपालको सहज बहिर्गमन तथा जसपामा उपेन्द्र यादवका लागि टाउको दुखाइ बनेका महन्थ ठाकुरका लागि राजनीतिक स्पेस बनाइदिन अध्यादेश जारी गरिएको थियो । यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कानूनी मान्यता पाइसकेका छन् ।

अध्यादेशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई गणितीय आधारमा संसदमा बहुमत दिलाइ सकेको छ । तर, अहिले यही अध्यादेशलाई लिएर गठबन्धनमा फरक धारणा देखिएपछि सरकारलाई अध्यादेश नै घाँडो बनेको हो । नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नभएको तथा कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नया दललाई मान्यता दिएको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

रिटमा अध्यादेशको खारेजीको माग समेत छ । त्यही कारण एकिकृत समाजवादी अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन अदालतको फैसलालाई कुर्नु पर्ने पक्षमा छ । उता गठबन्धन मै रहेको जसपाले भने अध्यादेश खारेजपछी मात्र मन्त्रीको नामावली तयार पार्ने अडान लिएको छ । मन्त्रीका आकांक्षी संख्या धान्न नसकिने भएको कारणले रुष्ट सांसदहरुले त्यही अध्यादेशलाई टेकेर फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने धारणा जसपाको छ । गठबन्धन मै समावेश दुई पार्टीका फरक दुई धारणाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

यही अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरिसद बिस्तार समेत हुन सकेको छैन । त्यसैले गर्दा सात गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि बल्ल मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । केही कानुनी जटिलताले अध्यादेश खारेजी तथा मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा असर पुगेको उनको उनी स्विकार्छन् ।

अध्यादेश कसरी खारेज गर्ने, खारेज गरेमा नयाँ दर्ता भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा बिचराधिन रहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था के हुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा गठबन्धनका दलहरुले कानूनी परामर्श समेत लिएका छन् । उता प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई खारेजी गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । अधिवक्ता सालीकराम सापकोटा भने अध्यादेश खारेज हुँदैमा दर्ता भईसकेको पार्टी खारेज नहुने बताउँछन् ।

त्यसो त संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख) माजारी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशको बिषयलाई झन जटिलता तिर धकेल्दा र फरक मत आईरहदा यसले सरकारको काम कारबाही देखी मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई पनि असर गरिरहेको छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #गठबन्धन सरकार