किन उठाइदैछ संघियता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न,महेश,रविन्द्र र गोकुलले उठाएका सवाल

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ साउन १३, ०९ :२४ बजे

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सोमबार संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताकाबारे जनमत संग्रहगर्नु पर्ने धारणा अघि सारे । आजनेकपाएमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नु पर्ने आशयको ट्वीट गरे । के वास्तवमा संघीयता नेपालको हित विपरित छ त ? २०६२/६३ को जनआन्दोलन राजाले शासन हातमा लिएको विरुद्ध थियो । जब जनआन्दोलन सफल बन्दै थियो, त्यही बेला शिर्ष नेताहरु बीच मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने अघोषित समझदारी पनिबनि सकेको थियो । तर, पनि कुनै रुपमा राजतन्त्र बचाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल नेताहरु बीच नभएका पनि होइनन् । जब जनआन्दोलन सफल भयो, सनातन कालदेखि बहुसंख्यक नेपालीले मान्दै आएको हिन्दु धर्मलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र समेत रचियो ।

आरोपलाई मान्ने हो भने केही देशी, विदेशी शक्तिको चलखेलमा २०७२ को संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जनआन्दोलको समाप्ति कै वर्ष सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई शान्तपार्न मुलुकको शासन प्रणालीलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय गरियो । तर, ती निर्णयहरु नेपालको हितविपरित रहेको चर्चाले फेरि एक पटक मुलुकको राजनीति तात्ने सम्भावना देखिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा सोच्नु पर्ने आवाज उठाए लगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा अंगाल्ने राजनीतिको बिम्ब देखा पर्न थालेको थियो । बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष ओली कै चाहनामा आफूले त्यो धारणा राखेको बताएपछि नेपाली राजनीति केही तरंगित बनेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनले मुलुकको राजनीतिलाई तताइ रहेको समयमा बस्नेतले छाडेको तरंग कमजोर बन्नपुग्यो । तर, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर मानिने मिश्रको बयानपछि संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयलाई वैकल्पिक राजनीति बनाउने अभियानको थालनी भएको मान्न सकिन्छ ।

संघीयता प्रति सधैँ कठोर रहँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि अब मुलुकको शासन प्रणालीमा परिर्वन हुनु पर्ने बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र नेता बाँस्कोटाले बस्नेत कै शैलीमा धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा सोच्नु पर्ने बताएपछि एमालेले आगामी निर्वाचनमा यही नारालाई उचाल्ने सम्भावना बढेको छ । किनकी पार्टी अध्यक्ष ओली कै चाहनामाबास्कोटाको विचार बाहिरिएको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ओली सत्तामा रहँदा प्रदेशप्रति देखाएको व्यवहारले पनि उनी संघीयतालाई रुचाउँदैनन् भन्ने पक्का भएको थियो । त्यसमाथि बारम्बार उनले संघीयता मुलुक सुहाउँदो शासन पद्धति नरहेको पनिबताउने नै गरेका पनि छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने समेत मुलुकले अब संघीयता धान्न नसक्ने बताउँछन् ।

संघीयता कतै सेतो हात्ती त बन्दै छैन ? भन्ने प्रश्नपनि उठ्न थालेका छन्

जति उत्साहका साथ मुलुक संघीयतामा गएको थियो । अहिले आउँदा यो शासन प्रणाली मुलुकका लागि भार हो भन्ने आधारहरु पनि तयार नभएका होइनन् । त्यसमाथि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारहरुलाई सकुंचित पार्न थालेपछि संघीयता कतै सेतो हात्ती त बन्दै छैन ? भन्ने प्रश्नपनि उठ्न थालेका छन् । त्यसमााथि ८० प्रतिसत भन्दा बढीले मान्ने हिन्दु धर्मको उपहास गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरिएपछि चिढिएको जमातको मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि अहिले संघयीताको खारेजी र धर्म निरपेक्षता कुरा उठाइन थालिएको छ ।

संघीयताको खारेजी र धर्मको नारा बोक्ने पुराना पार्टीहरुले जनताको मन जित्न नसकेको कारण वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउने प्रयासमा लागेका दलले तीनै तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा भोटको राजनीति कै लागि यो मुद्दा उठाएका हुन् भन्न कठिनाइ हुँदैन । त्यसैले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहसम्म जाने एजेन्डा नै अब हुने चुनावको नारा बन्ने पनि पक्का छ । मुलुकको संविधानको प्रस्तावनालाई नै संशोधन गर्नु पर्ने यी मागबारे तत्काल संवोधन हुने सम्भावना भने कतै देखिँदैन । तर, हरेक पार्टी भित्रभुसको आगो झैँ सल्किरहेको यीमागले भविष्यमा नेपाली राजनितिको दिशा भने तय गर्ने छ ।