पट्रोल ६८ रुपैयाँमा किन्ने १ सय २९ मा बेच्दा कसरी भयो घाटा ?

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ असार ३०, १५ :५४ बजे

काठमाडौं । यो करिव ४ बर्षमा नेपाल आयल निगमले ४० पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बढायै छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्रै निगमले एक दर्जन भन्दा बढी पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १०२ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य असार २२ देखि १ सय २९ रुपैयाँ पुग्यो । डिजेलको मूल्य १ सय १२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ छ । पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्यभन्दा खरिद मूल्य एकदमै न्यून छ।

६७ रुपैयाँ ७७ पैसा प्रतिलिटरका दरले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट खरिद गरेको पेट्रोल निगमले १ सय २९ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले विक्री गरिरहेको छ। तै पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४५ पैसा घाटा बेहोर्नु परिरहेको दाबी निगमले बारम्बार गरिरहेको छ । निगमले पछिल्लो पटक आएको मूल्य सूचीअनुसार आईओसीबाट ६७ रुपैयाँ ७७ पैसा प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्ने गरेको छ। भारतका विभिन्न डिपोबाट नेपालका डिपोसम्म ढुवानी खर्च औषत ४ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिलिटर लाग्छ । प्राविधिक नोक्सान प्रतिलिटर ९९ पैसाका दरले कायम गरिएको छ । त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकसम्म ढुवानी खर्च, दुर्घटना विमा, पम्पमा हुने प्राविधिक क्षति र सञ्चालकको नाफा गरी ५ रुपैयाँ ६ पैसा बनाइएको छ ।

त्यस्तै निगमको प्रशासनिक खर्च ६८ पैसा प्रतिलिटरका दरले रहेको छ। सरकारले पेट्रोलमार्फत भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिलिटर, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा प्रतिलिटर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर, मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिलिटर, वातावरण प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र मूल्यअभि वृद्धि कर १४ रुपैयाँ ८४ पैसा प्रतिलिटरका दरले कायम गरेको छ। निगम र पम्प सञ्चालकको खर्च बाहेक पेट्रोल मार्फत सरकारलाई ५६ रुपैयाँ ८७ पैसा प्रतिलिटर राजस्व जाने गरेको छ । भारतबाट खरिद गरेको मूल्यसहित १ सय ३६ रुपैयाँ ५२ पैसाका दरले बिक्री गर्दा पनि निगमलाई नाफा नहुने निगमको दाबी छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य डिपोमा काठमाडौंको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएका कारण निगमलाई प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४५ पैसा घाटा हुने प्रक्षेपण निगमको छ । त्यस्तै, आईओसीबाट ६७ रुपैयाँ ७२ पैसा प्रतिलिटरका दरले डिजेल खरिद गर्ने गरेको निगमले जनाएको छ। डिजेलमा ५४ पैसा प्रतिलिटरका दरले प्राविधिक नोक्सानी, ६८ पैसा निगमको प्रशासनिक खर्च, विक्रेता ढुवानी, नाफा, विमा गरी ३ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँका दरले भन्सार शुुल्क लगाउछ । भन्सार सेवा शुुल्क ३ पैसा प्रतिलिटर, सडक सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटरर, मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ १२ पैसा प्रतिलिटरका दरले कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै वातावारण प्रदुषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर, मूल्य अभिवृद्धि कर १२ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिलिटर गरी कुल राजस्व ३९ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतिलिटरका दरले लिने गरिएको छ। डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ४ रुपैयाँ ३५ पैसाका दरले निगम घाटामा रहने १५ दिनको हिसाब निगमको छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय १९ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा रहेकाले निगमको घाटा १५ दिनमा ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण निगमको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेमा नेपालमा नबढाउने र निगम घाटामा गएमा रकम प्रयोग गर्ने गरी मूल्य स्थिरिकरण कोष खडा गरिएको हो। सो कोषका लागि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३० पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ १२ पैसा, मट्टितेलमा १ रुपैयाँ १२ पैसा, हवाई इन्धनमा ८४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा १४ रुपैयाँ २५ पैसा उपभोक्तामार्फत असुल गर्दै आएको छ। गत वर्षको अन्तिम लेखा परिक्षण अनुसार सो कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ सो कोषमा थपिएको छ। हालसम्म मूल्य स्थिरिकरण कोषमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकमबाहेक अन्य कर हटाउने सुविधा आफूलाई नरहेको बताएको छ।