संबैधानिक इजलासले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि उठाएका गम्भिर प्रश्न ?

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारामा रहेका छिद्रहरुलाई टाल्ने प्रयास गरेको छ । संबैधानिक इजलासमा वकिलहरु बहसमा उठाएका बिषयको समेत ब्याख्या गरिदिएको छ । १ सय ६७ पेज लामो पूर्ण फैसलामा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बिषयमा समेत बोलेको छ ।
के के छन् त फैसलामा महत्वपूर्ण बुँदाहरु ?
१. प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने ठहर
संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदिएको सर्बोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । मिति २०७७ फागुन ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नदेखिएको सर्बोच्चले जनाएको छ । विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखिदा संसद पुर्नस्थापना गरिएको सर्बोच्चले ब्याख्या गरेको छ ।
२. देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
७६(५)मा ’प्रतिनिधि सभाका ’कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरूले) समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम २०७८ साल असार २९ गते मंगलवार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
३. ह्वीप लाग्दैन, विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारवाही नगर्नू
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी सर्बोच्चले आदेश दिएको छ ।
४.सात दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनू
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतवार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुनेगरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
५. प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, आदेश उल्लंघन संविधान उल्लंघन सरह हुने
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको र यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै भएको सर्बोच्च अदालतले जनाएपनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाई गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लङ्घन गरेर शासन –सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन नसक्ने समेत फैसलामा सर्बोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सर्बोच्चले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट संविधानले नदिएको, राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल भएको र ओलीको दाबी पत्रमा महन्थ र राजेन्द्रसहित ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको भन्दै फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेको छ ।

थप समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपतिका उमेद्वार ट्रम्प–ह्यारिस पहिलो पटक आमनेसामने

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनले भने–उहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु

रवि लामिछानेले भेटे प्रधानमन्त्री ओली,पोखरामा कालोझण्डा देखाएकोमा असन्तुष्टि

उपसभामुख रानालाई किन हटाउन खोज्दैछन् सत्तारुढ दल, यस्तो छ लागेको…

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

५ जिल्लाका सीडीओ फेरिए, काठमाडौँमा जयनारायण आचार्य