Techie IT
  • १४ साउन २०७८, बिहीबार
KhojPatrika

ओली पक्ष लचिलो, अदालतको मुद्दाबारे मौन बस्न तयार, सहमतिको भाका आइतबार

पावर शेयरिङबारे छलफल हुनै बाँकी


काठमाडौं । नेकपा एमालेको कार्यदलमा रहेका नेताहरुले आइतबार पार्टी मिलेको घोषणा हुने दाबी गरेका छन् । शनिवार कार्यदलको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै वार्ता टोली सदस्यहरुले पार्टीभित्रको समग्र समस्या समाधान खोजिएको र आइतवार सुखद समाचार आउने दाबी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा सोमवार फैसला दिने भनिएको छ । त्यसअघि नै एमाले एकताबद्ध भएको घोषणा हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

वार्ताअघि माधव नेपाल पक्षधर वार्ता टोली सदस्यहरु उनलाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । वार्ता टोली पुग्नुअघि नेपाललाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका थिए । लामो समय अनौपचारिक र सोमबारदेखि निरन्तर कार्यदलस्तरमा वार्ता गरेका दोस्रो तहका नेताहरुले शुक्रबार नै सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका थिए । तर, शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पनि सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन सकेन ।

२०७५ जेठ २ मा फर्किने, एमाले पुनस्र्थापित भएपछि भएका निर्णयहरु फिर्ता लिने लगायतमा सहमति जुटेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मौन बस्न पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तयार देखिएको छ । यसअघि ओली पक्षले एमालेका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १८ असारमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर असार २२ गते साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । तर, नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत छैन ।

शनिबारको बैठकमा सहभागी नभएका कार्यदल सदस्य एवं नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले पनि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने आफ्नो मत भएको जानकारी दिएका थिए । भोलिको दिन आम पार्टी पंत्तिले प्रतिक्षा गरेर बसेको पार्टी एकताको सन्देश सुन्न पाउने नेता सुवास नेम्वांग र गोकर्ण विष्टले दाबी गरेका छन् । अहिलेसम्म पावर शेयरिङबारे छलफल नै भएको छैन । बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच मेरियट होटलमा यसबारे छलफल भएपनि सहमति भएको थिएन । यो दुई नेताबीच छलफलको एजेण्डा भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #एमालेको कार्यदल, #ओली पक्ष लचिलो, #सर्वोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्