वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने खेल,बजेटबाटै चलखेल, छिट्टै एकपछि अर्को निर्णय

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ असार २२, २० :३० बजे

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै निगम सम्बद्ध कर्मचारी युनियनले प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको ९ दिनपछि प्रहरी प्रशासनको बलमा जबरजस्ती ताला खोलिएको छ । राष्ट्रिय ध्वजा वाहकको परिचय कायम राख्न कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन युनियनले माग गरेका छन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण जहिले पनि संकटमा पर्ने गरेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर संचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निगमलाई कहिल्यै नाफा दिन नसकेका त्यहाँका कर्मचारीहरु कम्पनी मोडलमा संचालन हुन नहुने पक्षमा छन् । त्यही कारण गत १३ गतेदेखि निगमसम्बद्ध कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन, कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महाप्रवन्धक लगायतको कोठामा तालाबन्दीका थिए । त्यही बन्द गरिएका ढोकाहरु मंगलबार महाप्रवन्धक शिव घिमिरेको पहलमा प्रहरी लगाएर खोलिएको हो ।

ऋणको भारमा पुरिएको निगमलाई कौडीको भाउमा बेच्न नदिने भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् । क्रियाशिल टे«ड युनियन र कर्मचारीलाई थाहै नदिईकन महाप्रवन्धकको मिलेमतोमा सुटुक्क कम्पनीकरण गर्न मन्त्रालयमा प्रत्राचार गरिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले आगामी बर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक साझेदार र व्यवस्थापन सहमति गर्दै निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि सोही ब्यहोराको पत्र निगमलाई पठाई सकेको छ । निगम संचालक समितिले पनि प्रस्तावित मोडलमा पूर्णरुपमा निजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी कम्पनीकरण गर्न खोजिएकाले युनियनका उपाध्यक्ष पर्शुराम ज्ञवाली राष्ट्रिय ध्वजाबाहको पहिचान बचाउन सबैसँग आग्रह गर्छन् । सन् १९५८ मा निजी कम्पनीहरुको एकाधिकार तोड्न नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भएको थियो । सरकारी ध्वजावाहक निगमको ६३ बर्षको इतिहास छ । यस्को विघटनले अन्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यको वेईज्जती हुने, कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिने र नागरिकको सहुलियत दरमा जहाज चढ्न पाउने अधिकारी खोसिने उच्च कर्मचारीहरुको पनि ठम्याई रहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठ भने निगमका महाप्रवन्धक शुसिल घिमिरेले कर्मचारी टे«ड युनियनलाई सहमतीमा ल्याउन प्रयास गरि रहेको बताउछिन् ।

हाल निगमको ऋण ४६ अर्ब पुगेको छ । नेपाल सरकारको जमानीमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको तिर्नुपर्ने रकम २७ अर्बबाट ४६ अर्ब पुगिसकेको छ । ऋण तिर्न नसकेर सरकारले नै विकल्प खोजेको छ । स्थापना कालदेखिको गौरवपूर्ण ईतिहास भएकाले ऋण बढ्ने वित्तिकै विकल्प खोज्न नहुनेमा सहप्रवक्ता सुलेस मिश्र पनि बताउँछन् । घाटामा गएको संस्थानलाई नाफामा लैजाने सरकारको नीतिलाई सकारात्मक माननु पर्छ तर, इतिहास बोकेको कुनै संस्थानको नीजिकरण गर्नु अगाडि धेरै पटक सोच्नु पनि पर्छ ।