औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुमा अध्यक्ष र महाप्रवन्धकको राजनीतिक जुहारी

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक दवाव, प्रभावले धेरै कलकारखाना तथा उद्योगहरु बन्द भए । कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र मात्रै होइन आन्दोलन, जुलुस तथा झडपकै कारण राम्रो सञ्चालन भइरहेका उद्योग समेत धरासायी बने । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गरे देशमै रोजगारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहज हुन्छ भन्ने कहिल्यै बहस, छलफल गरेनन् । बरु राजनीति गर्ने थलो उद्योगलाई बनाउदा धेरै उद्योग तथा कलकारखाना बन्द नै भइदिए । त्यसलाई सुचारु गर्न पनि सरकारमा बस्नेहरुले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । राजनीतिक दलले उद्योगमा आफनो मान्छे भर्ती गर्दाको परिणाम उद्योग नै तहस नहस भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौंको बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेड । कहिले अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत र महाप्रवन्धक सुवास सिटौलाबीच कार्यकक्षमै कुटाकुट चल्छ त कहिले बर्खास्ती र पुर्नबहालीको श्रृखला चलिरहेकै छ ।

बिगतदेखि नै चल्दै आएको अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रवन्धक सिटौलाको द्धन्द्धले कर्मचारी पनि बिभाजित छन् । जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच टकराव भइरहेको छ । उस्तै दुई पार्टीबाट जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रवन्धक सिटौलाबीच पनि त भन्दा म के कम भन्दै पौठेजोरी चलिरहेकै छ । बस्नेत एमाले र सिटौला माओवादी समर्थक हुन् । दुई पार्टीका समर्थक भएरै एकले अर्कोलाई हटाउने र खेदो खन्ने काम अझै रोकिएको छैन् । विवाद बढ्दा एकले अर्कोमाथि राजनीतिक दम्भ देखाएर हटाउनेसम्मका काम भइरहेका छन् । २०७५ माघ २५ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका सिटौलालाई गएको माघ ११ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट अवकाश दिइएको थियो ।

सिटौलाले त्यस विरुद्ध दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गएको माघ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरि अवकाशको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । तर, गएको वैशाख २३ गते मन्त्रीपरिषदले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तर न्यून देखिएको भन्दै सिटौलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिटौलाले पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । उनलाई पदमुक्त गर्नु पूर्व सुनुवाईको अवसर नदिइएको र अवकाश दिने निर्णय गर्दा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ६ को (ङ) र दफा १६ को उपदफा (२) मा रहेको प्रावधानको त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रयोग भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिटौलाको पद कायम रहेको फैसला गरिदियो ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषदको वैशाख २३ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयबाट पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा वैशाख २९ गते देखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन असार ८ गते आदेश दिएको हो । सोही अनुसार सिटौलाले आइतबार लिमिटेडमा अदालतको आदेश बुझाउँदै पुनः पद बहाल गरे । आइतबार पुनः कार्यालय पुगेका सिटौलाले आफूले कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने र त्यस अनुसार काम गर्न जस्तै अवरोध आए पनि नछोड्ने बताएका छन् । सिटौला सर्बोच्चको पत्र बोकेर कार्यालय पुग्दा अध्यक्ष बस्नेत भने पहिले नै कुलेलाम ठोकिसकेका थिए । उनीको समर्थनमा रहेका कर्मचारी सिटौलालाई हाजिर गर्न नदिने योजना बनाइरहेका थिए । तर, सञ्चारकर्मीको उपस्थिति देखेपछि पुर्वयोजना गरिएका कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्यो ।

सिटौला सर्बोच्च पुगेको यो पहिलो पटक पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले नै २०७४ असार २५ गते सिटौलालाई चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश दियो । त्यसपछि २०७५ माघ २५ मा सरकार सिटौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न बाध्य भएको थियो । फेरि २०७६ असोज २७ गते ६५ बर्षको उमेरहद सकिएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अवकाश पत्र थमाइदिएपछि दुबैको विवादले उग्र रुप लियो । अध्यक्ष बस्नेतले सिटौलाको कार्यकक्ष नै ताला लगाइदिएका थिए । सो विवाद तत्कालिन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयमै बोलाएर सहमति गराएका थिए ।

अध्यक्ष बस्नेतको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अदालतको आदेशमा महाप्रवन्धक बनेका सिटौला हुन् वा दोस्रो पटक अध्यक्ष बनेका बस्नेत । बस्नेतले लिमिटेडमा ब्यापक अनियमितता गरेको सिटौलाको आरोप छ । अहिलेपनि दुबैले कर्मचारी बिभाजित गराएर अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई हासिमजाक बनाइरहेका छन् । दर्जनौं उद्योग तथा कलकारखानामा राजनीति घुसाएर तहस नहस बनाएका राजनीतिक नेतृत्वकै कारण उद्योगहरु अहिले पनि राजनीतिक अखडा बनिरहेका छन् । भाषणमा धरासायी बनेका उद्योग कलकारखानालाई उकास्दै स्वदेशमै रोजगारको अवसर बढाउने दाबी गर्ने शासक र नेताहरु अवसर पाउनासाथ आफू निकटका नेता र कार्यकर्ता भर्ती गर्न किन गरिहन्छन् तछाड मछाड ? जताततै राजनीति घुसाएर फोहोरी खेल खेल्न पल्केका नेताहरुलाई जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन् । बालाजु उद्योगिक क्षेत्रमा राजनीति पक्षधरताका आधारमा चल्दै आएको रस्साकस्सी रोकेर औद्योगिक क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन सरकार र सरोकारवालाले ध्यान दिने की ?

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्