नेकपा र जसपाबारे एउटै निर्णय,निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्न ?
पाउलान त उपेन्द्र यादवले जसपा
काठमाडौं । दल दर्तादेखि निष्पक्ष र धाधलीरहित निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउने संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग । तर, संबैधानिक निकायमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ । तत्कालिन नेकपाभित्रको किचलोमा निर्णय गर्न महिनौ आलटाल गरेर बैधानिकता दिन अस्विकार गरेको आयोगले जसपाभित्रको विवादलाई पनि सोही निर्णय गर्दै पन्छिन खोजिरहेको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रै सुइको नदिई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपामा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । त्यसको भोलीपल्टदेखि प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरे । तर, ओलीले नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना सदस्य थप गर्दै ११ सय ९९ पु¥याए । दुबैले आ–आफनो निर्णय लिएर निर्वाचन आयोगमा बुझाए । तर, आयोगले पुस १७ गते राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्न आएका निवेदनमाथि नेकपाका दुवै पक्षलाई थप स्पष्ट पार्न पत्र पठायो ।
चित्तवुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै सातदिनभित्र थप स्पष्ट पार्न पुस २३ गते आयोगले फेरि पत्र काट्यो । तर, माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबी अस्विकार गर्दै दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड कायमै रहेको निर्णय सुनायो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि फेरि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ का आधारमा आधिकारिकताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिए । उनीहरुको निवेदनबारे आयोग लामै समय मौन बस्यो ।
संसद पुर्नस्थापनापछि फागुन २३ गते एमाले र माओवादी ब्युँतिने फैसला सर्बोच्च अदालतले गरिदियो । चार महिना लामो प्रक्रियामा आयोगले छिटो निर्णय नगर्दा फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै बलियो देखिए । तत्कालीन नेकपामा भएको जस्तै दौडधुप अहिले जसपामा देखिएको छ । जसपा विवादमा पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिन इन्कार गर्दै दुवै अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरेको छ । महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय सदस्य र कार्यकारिणीको बहुमत पुर्याउन नसक्दा पनि उपेन्द्र यादवले आधाकारिता पाउन सकेनन् । अघिल्लो पटक नेकपा विवादमा यसमा प्रवेश नगरेको आयोगले यी दफालाई यस पटक पनि प्रयोग गरेन । यी बिषयले संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेकपाको विवादमा अध्यक्ष ओलीलाई र जसपा विवादमा महन्थ ठाकुरलाई सहज हुनेगरी आयोगबाट आएको निर्णयले निष्पक्ष नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ ले विवाद निरुपणका सहज उपाय प्रदान गरेको छ । दफा ४३ ले दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई आयोगले निरुपण गर्ने भनिएको छ । तर, आयोगले छिटो छरितो निर्णय गर्न नसक्दा आलोचना बन्नु परेको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #जसपाभित्रको विवाद, #संबैधानिक निकाय
थप समाचार
ताजा खबर
- १दुर्गा प्रसाईँसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- २राष्ट्रिय गानको धुन किन गर्यो नेपाल टेलिकमले दुरुपयोग ?
- ३शिव पंगेनी उत्कृष्ट भिडियो पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित
- ४कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणीः ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट ?’
- ५सहकारी काण्डमा रविसहितका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ! प्रतिवेदनको अपव्याख्या गर्दै रास्वपा
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्