बाढी र पहिरोमा सधैं हेलचेक्राई,कहिल्यै बन्दैन समयमै कार्ययोजना

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ असार ५, १९ :३८ बजे

काठमाडौं । भनिन्छ दैविप्रकोप बाजा बजाएर आउदै अनि यसलाई छेक्न र टार्न पनि सकिदैन । तर, पूर्वसावधानी सहितको सर्तकता अपनाउन सकियो भने मात्रै पनि जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ । यसैपनि नेपाल भौगोलिक बिबिधताका कारण प्राकृतिक बिपदको उच्च जोखिमै पर्छ । बिश्वमै नेपाल जलबायू परिर्वतन जन्य जोखिमको चौधौ नम्बरमा पर्छ । भूकम्पीय जोखिममा ११, बहुप्रकोपियमा २० औं र बाढी पहिरो जन्य जोखिममा ३० औ नम्बरमा पर्ने गर्छ । हरेक बर्ष बाढी, पहिरो र डुवानबाट ४ सय हाराहारीको मानीय क्षति भइरहेको सरकारी तथ्याङकले देखाउछ । यी मध्ये १ सयले बाढी र डुवान र ३ सय जनाले पहिरोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, हाम्रा संयन्त्र यी जोखिमको पूर्वआकलन गरी समयमै ब्यवस्थापनमा कहिल्यै जुट्दैनन् ।

बर्ष दिन बाढी पहिरो र प्रकोप बारे कुनै छलफल नगर्ने र योजना नबनाउने सरकार होस या अन्य सरोकारवाला निकाय आपदबिपद पर्दा मात्रै हतारिने र दौडधुप गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । नागरिकको ज्यान गएपछि मात्रै तातिने सरकारको यो गम्भिर हेलचेक्रयाई नै हो । पछिल्लो उदाहरण हेर्दा मनसुन सुरु भएर सिन्धुपाल्चोक लगायत देशभर मानबीय र भौतिक सम्पत्तीको क्षति हुँदा बल्ल सरकार तातियो । २०७४ मै बनाइएको बिपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन ऐन बनाइयो । त्यसबाट उद्धार, राहात तथा बिषेश टोली बनाउन पनि सकिन्थ्यो । यहि बिषयमा छलफल ३/४ महिना अघिदेखि नै बनाउनुपर्ने हो । तर,देशभर बाढी र पहिरोले बितण्डा मच्चाएपछि मात्रै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना,२०७८, विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ पारित गरेको निर्णय सरकारले गर्छ । यो नै बिडम्बना हो ।

यतिबेला देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जिल्ला–जिल्लामा पनि दैवि प्रकोप उद्धार समिति नै बनाइएको हुन्छ । त्यसले विपदको पूर्वआकलन गरी सो क्षेत्रमा सर्तकता तथा कुनै जोखिम भैहाले पनि ब्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त योजना नै बन्दैन र बनाइदैन त्यो नै दुर्भाग्य हो । बिपद बिज्ञहरु भनिरहेका छन् बिपद जोखिम न्यनिकरण बिज्ञानलाई मान्ने देशमा बिपदको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, बिपदलाई सामान्य ठान्दा र हासिमजाकका रुपमा लिदा नेपालमा धेरै मानिसहरुको हताहती भइरहेको छ । अझ, गाउँ घरमा बिकासका नाममा भइरहेका डोजरे बिकासले पहिरोको जोखिम उत्तीकै बढाएको छ । बिना योजना हातको इसारामा सडक बिस्तार गर्दा मनसुन हुने बित्तिकै पहिरोको जोखिममा मानिसहरु परिरहेका छन् । हरेक बर्ष आउने यो समस्यालाई सरकारमा बस्नेहरुले कहिल्यै ध्यान दिदैनन् ।

अझ विपद भयो भने लावालस्कर नै लागेर उद्धार भन्दा पनि हेकिप्टर शयर गर्न पुग्दा पिडितलाई झनै सास्ती हुने गरेको छ । यो बर्ष मनसुनको सुरुमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, म्याग्दी, दाङलगायतका अन्य जिल्ला पनि बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति भएको छ । अझ बाढी र पहिरो आउने संकेत मौसम पूर्वामान महाशाखाले गरिरहेको छ । तराईमा डुवान,बाढी र पहाड र हिमालमा आउने पहिरोका कारण नेपालमा बर्षेनी हजारौ मानिसहरु विस्थापित हुन्छन् । केही दिन राहातका नाममा राजनीति पनि चल्छ । तर, बिस्तारै बिस्थापितहरु उही पालमूनि दुखकष्ट झेल्दा समेत राज्यको ध्यान नपुगेका थुप्रै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । अव सरकारले बेलैमा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन र आकलन गर्दै सोही बमोजिम सर्तकता, उद्धार र राहातको ब्यवस्थापन गर्ने की । हैन भने बाढी पहिरोबाट क्षति भएपछि दौडधुप गर्नुको के औचित्य । यहि प्रश्न आम नागरिकले गरिरहेका छन् ।