एमालेको जस्तै विवाद जसपामा,उपेन्द्र यादव अदालत जाने तयारीमा

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ असार ४, १७ :४१ बजे

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा देखिएको बिवाद जसपामा पनि भइरहेको छ । एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिरुद्ध लागिरहदा जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका बिरुद्धमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लागिरहेका छन् । उपेन्द्र बाबुराम र राजेन्द्र महन्थ दुई गुटमार्फत राजनीतिक गतिबिधि जारी राखेको जनता समाजवादी पार्टीको विवाद समाधान हुने छाँट देखिएको छैन । एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने र दलमा आफ्नो दावी गर्ने क्रमजारी नै छ । बिहिबार जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका ९ जना मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी ९ जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि यो समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेको थियो । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गर्यो । पार्टीभित्रको विवादबारे पुनः निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय पनि जसपाले गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार वैधानिकता दाबी गर्दै पुनः निवेदन दिने निर्णय बैठकले गरेको हो । कार्यकारिणी बैठकले आधिकारिकता दावी गर्न नागरिकतासहित बहुमत सदस्यहरु निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो । पार्टीको विवाद हल गर्नका लागि आफुहरुको दिएको निवेदनपछि आयोगले कानूनको अर्कै प्रावधान अनुसार आउन सुझाव दिएको भन्दै आधिकारिताका बारेमा टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरिएको जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए ।

आफुहरुसंग स्पष्ट बहुमत रहेको र आफुहरु नै आधिकारीक भएको उपेन्द्र पक्षको जिकिर छ । झण्डा र लोगो महन्थ ठाकुर पक्षले अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै धारा ४३ र ४४ अनुसार आयोगमा जाने निर्णय गरिएको हो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पनि आधिकारिकता दावी गरेको छ । दुवै अध्यक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेका छन् । दुवैले कारबाही गरेको सूचना अद्यावधिक गर्न निवार्चन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघि ठाकुर पक्षमा २० जना सांसद र यादवको पक्षमा १२ जना खुलेपनि जेठ ७ को प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका ३ जना मध्ये १ जनाको समर्थन मात्रै ठाकुर पक्षलाई छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३८ प्रतिशत सदस्यको मात्रै समर्थन रहेको यो पक्ष आफू नै आधिकारीक भएको दाबी गरिरहेको छ । ठाकुर र महतो बहुमत पुर्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाईरहेको आरोप लाग्दैगर्दा मधेस आन्दोलनताका क्रममा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्धा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश,संविधान संसोधनका लागि कार्यदल गठन जस्ता विषयलाइ आफ्नो उपलब्धी दाबी गर्दै सरकारमा सहभागि छ । यादव पक्षले भने ठाकुर पक्षले पार्टी फुटाएर यी मुद्धालाई सत्तामा जाने भ¥याङ मात्रै बनाउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । दुबै पक्षले आफूलाई बैधानिक रहेको दाबी गरिरहँदा बिवादको किनारा लगाउने दायित्व अब निर्वाचन आयोगदेखी अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ ।