तामझाम गरी उद्घाटन गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा नै समस्या

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ असार १, २० :१७ बजे

काठमाडौं । २०७५ मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेका थिए । तर, अहिले योजनाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले बैङक तथा वितिय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, बैङक तथा वितिय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्सोधन नभएसम्म कुनै पनि अवस्थामा कोषमा आबद्ध नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

खाइपाइआएको सुविधा कटौती हुने डर वितिय संस्थाका कर्मचारीमा छ । कुनै अवस्थामा पनि आबद्ध नहुने बताएपनि कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमै सम्पर्क गर्न थालेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका प्रवक्ता बरुण खड्काले बताए । अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रममा आवद्ध हुने श्रमिक तथा मजुदरको संख्या २ लाख २८ हजार ९ ३६ जना छ । त्यसैगरी अहिलेसम्म ८ वटा कमर्शियल बैँक आवद्ध भएकोमा ति बैँकका १७ सय ३८ जना कर्मचारी कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाएको छ । तर, सरकारले गरेको यो निर्णय प्रति बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी बैँक तथा वित्तिय संस्था जसरी भएपनि सहभागि हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कोषको ऐनमा स्वेछिक भनिएतापनि हाल सरकारले बाध्यकारी नियम लगाउन खोजिरहेको वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउछन । असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्घ भइसक्नु पर्ने सरकारको बाध्यकारी व्यवस्थामा धेरै औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीले सहभागी नहुने बताउदै आएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ले श्रम सम्बन्धि हक अन्तरर्गत सामाजिक सुरक्षालाई अनिर्वाय मौलिक हकको रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कानुनत अनिर्वाय भएकाले खाइपाइ आएको सुविधा काट्न नपाउने कानुनमै व्यवस्था रहेकाले केही गुनासो र अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्न तयार रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी बताए । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । अहिले देशमा ७० देखि ७५ लाखसम्म मजदूर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सरकारले यो योजना प्रारम्भ गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरहरुको निम्ति भने पनि अहिले बैङक तथा वितिय क्षेत्रलाई समावेश गरी सरकारले कोष मार्फत फाइदा लिन खोजेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।