कुन अर्थमन्त्रीले कति बढाए बृद्धभत्ता,पुग्यो ४ हजार

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ जेष्ठ २३, १२ :३३ बजे

काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्ध भत्तामा एक हजार वृद्धी गरेको छ । नेपालमा नयाँ सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रायजसो वृद्धभत्ता बढाउने अभ्यास रहेको देखिन्छ । वृद्धभत्तामा राजनीति गर्न सकिने हुँदा पाउने उमेर घटाउने र बढाउने पनि गरिन्छ । वृद्धभत्ता वितरणको क्रम आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने अल्पमतको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याँएको बजेटमा पहिलो पटक नेपालमा यो कार्यक्रम सुरु गरीएको थियो । शुरूमा ७५ वर्ष पार गरीसकेका जेष्ठ नागरीकलाई मासीक एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता तोकिएको थियो । त्यसलाई आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटबाट अर्थमन्त्री डा. महेश आचार्यले बढाँएर मासिक १५० रुपैयाँ बनाए ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटबाट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १७५ रुपैयाँ पुर्याए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बन्दा ५०० रुपैयाँ सम्म पु¥याएको वृद्धभत्ता लाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुदा १००० रुपैयाँ बनाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुदाँ विष्णु पौडेलले वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर २ हजार रुपैयाँ पु¥याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ३००० रुपैयाँ बनाएको वृद्धभत्तालाई अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत ४००० रुपैयाँ बनाएका छन ।

चुनावी राजनीतिको लागी वृद्ध भत्ता बढाउदै जादाँ राज्यकोष माथि ब्ययभार बढदै गएको छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जानुअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारले उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले भत्ता पाउने उमेर सुगममा ७० र दुर्गम जिल्लामा ६० वर्ष बनाइएको छ । उमेर घटाउने र वृद्धभत्ता बढाउने खेलमा कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्म सबै लाग्नुले पनि वृद्धभत्तालाई राजनीतिक रणनीतिको गोटीका रुपमा प्रयोग गर्दे आइरहेका छन । राज्यको अरु पनी धेरै दाइत्वहरू छन । तर, सरकारमा बसूंजेल हि नगर्ने अनि बाहिरिदै गर्दा यस्ता निर्णय गर्नु भनेको आगामी सरकारलाई अफ्टेरो पार्र्नेे रणनीतिका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । अनि देश विकास नगर्ने हो भने भत्ता बाड्डने राज्यको आम्दामीको श्रोत के भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । तर, अर्थबिद् भने यो अबस्था बढाएको भत्तालाई सकरात्मक टिप्पणी गरेका छन् । पहिलो पटक वृद्धभत्ता मासिक जम्मा एक सय रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै २०५५७ को बजेटबाट डा. महेश आचार्यले मासिक १५० बनाए ।

२०५६/५७ को बजेटबाट पुनः भरतमोहन अधिकारीले १७५ बढाए । २०६५/६६ को बजेटमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बन्दा ५०० मा पुरयाए । २०७२/७३ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुदा १००० बनाए । २०७३/७४ मा विष्णु पौडेलले अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर २ हजार पुर्याएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनले वृद्धभत्ता वृद्धि गरी ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । जतिबेला वृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । निर्वाचनपछि आएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेटमा बढाएको थिएन भने दोस्रो बजेटमा १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । प्रतिशतका हिसावले सबैभन्दा बढी वृद्धभत्ता बढाउनेमा भने डा. बाबुराम भट्टराई पर्छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा मासिक १७५ रुपैयाँका दरले दिइँदै गरेको वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्ध भत्ता, #वृद्ध भत्ता