सर्बोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्धाको ताँती,विवाद निरुपणको केन्द्र अदालत

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ जेष्ठ १७, १७ :५९ बजे

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुको हठ र बेइमानीका कारण यतिबेला सबैको ध्यान सर्बोच्च अदालततिर छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आफनै दल नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै बिघटन गरिदिए । त्यहि संसद विघटन बिरुद्ध अदालतमा लामै बहस भयो र संसद पुर्नस्थापना भयो । सर्बोच्च अदालत मियो बनेपछि त्यसयताका अधिकांश राजनीतिक घटनाक्रम अदालतले गरेका निर्णयबाटै अघि बढिरहेका छन् । संसद पुर्नस्थापनापछि, नेकपा विभाजन, सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्रि पद खोस्नेसम्मका फैसला सुनाएर सर्वोच्च अदालत नै राजनीतिको केन्द्रमा परिरहेको छ ।

असंबैधानिक कदम भन्दै पहिलो बिघटनलाई उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई बिजनेश दिनुभन्दा बिघटन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने संविधान नै पल्टाएर बसे । प्रक्रिया पुर्याएरै बिघटन गर्ने सोच बनएका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गतेको मध्यरात दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि यो बिषय पनि अदालतमा पुगेको छ । सरकार बनाउने थलो संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा हो । तर, यतिबेला दोस्रो पटक संसद बिघटन भएपछि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने निबेदन लिएर दलहरु उही सर्बोच्चको ढोकामा लामबद्ध मात्रै भएनन् बहुमत सिद्ध गर्न सांसदको हस्ताक्षर समेत बुझाएका छन् ।

संसदमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिँदासमेत हटाउन नसकेपछि विपक्षी नेताहरू राष्ट्रपतिकहाँ पनि हस्ताक्षर लिएर गएकै हुन । तर, त्यहाँबाट कुनै पार नलागेपछि अदालत नै धाउन बाध्य हुनुपर्यो । कार्यकारी अभ्यासको प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू भने अदालतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् त्यहि नै बिडम्बना हो ।

सरकार बनाउने र गिराउने काम संसदको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि सरकार गठन अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । तर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिएपछि सरकार गठनको विवाद पनि न्यायपालिकाको सम्मुख पुगेको छ । पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालत पुगेका मुद्धा र फैसला हेरौं ।

–गत फागुन ११ गते संसद पुर्नस्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय उल्टाइदियो ।
–फागुन २३ गते नेकपाको नाम विवाद टुंगो लगाउदै ऋषि कट्टेललाई नेकपा दिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर । सो फैसलाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा दुबै पार्टीलाई फर्काइदियो ।
–चैत १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न माओवादी केन्द्रले निवेदन दियो । तर, पुनरावलोकण भएन ।
–बैशाख ७ गते आन्तरिक विवादका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालसहितका नेतालाई कारबाही गर्ने भन्दै स्पष्ष्टिकरण सोध्दा जोगाइपाउँ भन्दै अदालतमा ।
–जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले गरिएको पदमुक्तको बदर माग गर्दै अदालतमा रिट, जेठ ३ मा पुनःबहाली ।
–माघ २३ गते अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा पुगेका ३२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्धारा सर्वोच्चमा रिट । कानुन ब्यवसायीको रिट पहिले नै परिसकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाई पाउँ भन्दै दायर रिट १७ पटक पेशी चढिसक्दा पनि सुनुवाइबिनै ५ महिनादेखि अड्किरहेको छ । अदालतमा सरकारलाई बिपक्षी बनाएर दर्ता भएका थुप्रै मुद्धा अहिले पनि थाती छन् ।

अदालत राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भूमिकामा देखिएको यो पहिलोपटक होइन । २०६९ जेठ ११ गते मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । २०६९ जेठ १४ मा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पाए । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यकापालिका प्रमुख भएको यो घटनाको चौतर्फी बिरोध भयो । तर, निर्वाचनपछि दलीय ब्यवस्था फेरि कायम भयो ।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा भएका राजनीतिक भागवण्डा र न्यायाधीशको महत्वकांक्षाले रेफ्री हुनुपर्ने न्यायालयलाई खेलाडी नै बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले त सर्वाेच्च अदालतमा दायर संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरू भएको दुई दिनसम्म बहस विवादमै रुमल्लिएको छ । इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षताको प्रश्न दुई इजलासमै देखियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यी दुईसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर इजलास तोकेका छन् । तर, संसद बिघटनको बिषयमा बहस हुनुपर्नेमा नेकपा बिभाजन गराईदिएको बिषयले स्थान पाइरहेको छ । संसद बिघटनको पछिल्लो मुद्धामा समेत न्यायाधिशहरुले बिगतमा गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठाउदै अधिवक्ताले जवाफ मागिरहेका छन् ।

अदालतको फैसला समेत संबैधानिक मुल्य मान्यता र विधि पद्धति अनुसार नआउदा निष्पक्ष न्याय निरुपनको धरोहर मानिएको सर्बोच्च अदालत र न्यायाधिश समेत विवादमा फेसका छन् । राजनितिक क्षेत्रबाटै निकास निकाल्नुपर्ने विवाद अदालतमा पुग्दै गर्दा थप राजनीति नहोस् भन्ने आम नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन् ।