Techie IT
  • ६ कात्तिक २०७८, शनिबार
KhojPatrika

शक्तिशाली दाबी गर्ने शिक्षामन्त्री बिचौलियाको फन्दामा,सधैं शिक्षामा किन चल्छ मन्त्रीकै मोलमोलाई


काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै उत्पन्न परिस्थितिमा आफ्नो ’गुट’ को बचाउ गर्न शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ व्यस्त हुँदा शैक्षिक मुद्दा अलपत्र परेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै हो यो । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्रालय र मन्त्रीको दायित्व अनि भुमिका बिर्सिएर राजनीतिक भाषणको होड चल्दा पछिल्लो समय शिक्षाका अति आवश्यकीय कार्ययोजना नै अलपत्र पर्दै आएका छन् । अझ धेरै बजेट भएका कार्यक्रममा चासो दिने मन्त्रीले तत्कालिन प्राथमिकतामा ध्यान नदिएर विगतका मन्त्रीस्तरमा भएका निर्णय उल्ट्याउनेगरि अर्को चलखेल समेत सुरु गरेका छन् ।
विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालको सम्बन्धनमा खुलेका ८३ वटा शिक्षण संस्था यति बेला शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन् । उनीहरुले नाफा गरेर वार्षिक ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम असुल्न समेत आनाकानि गरिरहेको छ । कलेजले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बरु महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले औंल्याए जस्तै करछली गर्ने विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई कर छुट लगायतको लचकता अपनाउँदै नवीकरण गरिदिने खेलमा मन्त्री र मन्त्रालयको कर्मचारि प्रशासन लागिपरेको छ ।
नविकरणको आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाउनुपर्नेमा मन्त्री र कर्मचारीले देखाएको बेवास्ताले आर्थिक साँठगाँठमा यो कदम चालिएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीकै संरक्षणमा कर छली गर्दै आएको आरोप लाग्दैआएको छ । यतिमा मात्रै सिमित छैन ८३ वटा कलेजको नविकरण र यो वर्ष मन्त्रालयले कार्यक्रम थप गरिदिएका २१ कलेजको खेल । पाँच वटाले १५ प्रतिशत आयकर भुक्तानी गरेर अनुमति लिदा अरू कलेज कर छुट हुने भन्दै अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा बस्नुले पनि यहाँ ठूलै गडबढ छ भन्ने देखाउँछ ।
अझ, कलेज नवीकरणका क्रममा केही कडाई गरेर विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को अनुसूची ५ र ७ मरिमार्जन गरिएकोमा किन रातारात पुरानै खुकुलो मापदण्डमा फर्किन खोजियो त ? यसले पनि आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने आशंकामा बल मिलेको छ । यहाँ मन्त्री श्रेष्ठ, उनको सचिवालय मात्रै यो खेलमा दोषी देखिएका छैनन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठ, महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्कासँगै उच्चस्तरिय मूल्यांकन तथा अनुगमनसमितिका पदाधिकारी समेत यो मनोमानीमा मुछिएका छन् । होइन भने अनुसूचि परिवर्तन गरेर कडाई गर्न शिफारिस दिने पुरानै समितिले नविकरण गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा किन विगतमा आफैले सिफारिस गरेर संशोधन भएको अनुसूची कार्यान्वयन गर्न नपर्ने ब्यहोराको निर्णय गरेर पुरानै खुकुलो निर्णयका आधारमा अनुमती र कार्यक्रम थपका लागि मन्त्री र कर्मचारिलाई उक्साए त ? यसले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको नविकरण र कार्यक्रम थपको अनुमतिका क्रममा ठूलै चलखेला रचिएको छ भन्नलाई सहज बनाइदिएको छ ।
आखिर कुन–कुन कलेजहरु नविकरणको अन्तिम समयमा चलखेल गरेर कडाई गरिएको अनुसूची कार्यान्वयन नगराउन सक्रिय बने त ? 
–लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेशन, काठमाडौं
–मल्पी इन्टरनेश्नल, काठमाडौं
 –रातो बंगला स्कुल, ललितपुर
–बुढानिलकण्ठ स्कुल, काठमाडौं
–साइपल एकेडेमी, काठमाडौं
–जेभिएर इन्टरनेश्नल स्कुल, काठमाडौं
–ब्रिटिस स्कुल, ललितपुर
–चेल्सी इन्टरनेश्नल एकेडेमी, काठमाडौं
–नोबेल एकेडेमी, पोखरा
–कसमस इन्टरनेश्नल कलेज, पोखरा
–क्याम्पीयन स्कुल, काठमाडौं
–किंग्स कलेज, काठमाडौं
–एसीई इन्स्टीस्यूच अफ मेनेजमेन्ट काठमाडौं
–स्लीङटन कलेज अफ कमलपोखरी, काठमाडौं
–काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल, धुलिखेल
–लिटिल एन्जल स्कुल, ललितपुर
–ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन, काठमाडौं
–युलेन्स स्कुल, ललितपुर
–ग्लोबल कलेज अफ इन्टरनेश्नल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
–रुपिज इन्टरनेश्नल स्कुल, ताहाचल, काठमाडौं
–सफ्ट्वारिका कलेज आईटी एण्ड इ कमर्स, काठमाडौं
–एकेडेमी अफ कुलिनरी आर्टस, लगनखेल ललितपुर
–द ब्रिटिस कलेज, थापाथली काठमाडौं
–एनटीपी टुरिजम अफेयर्स, काठमाडौं
–एसियन इन्स्टीच्युट अफ नेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेन्ट, कुमारिपाटी, ललितपुर
–ब्रिटिस स्कुल अफ हस्पिटालिटी मेनेजमेन्ट, नक्साल, काठमाडौं
–ब्रिहसपति स्कुल अफ हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट
–हिमालयन कलेज आफ मेनेजमेन्ट, कमलपोखरी, काठमाडौं
–हेराल्ड कलेज, काठमाडौं
–वीलियम्स एजुकेसन नेटवर्क, ललितपुर
–सिल्भर माउण्ट स्कुल आफ होटल मेनेजमेन्ट, लैनचौँर, काठमाडौं
–सीजी इन्स्टीच्युट अफ मेनेजमेन्ट, ललितपुर
–एसीई इन्टरनेश्नल विजनेस स्कुल, काठमाडौं
–लिंकन इन्टरनेश्नल कलेज आफ मेनेजमेन्ट एण्ड आईटी नेटवर्क, काठमाडौं
– नामी कलेज पब्लिक लिमिटेड, काठमाडौं
यीसँगै अन्य बाँकी कलेजसमेत मापदण्ड र नीति नियमन पुरा गर्ने भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनकै आधारमा नविकरण र कार्यक्रम थपको अनुमति लिने लाइनमा छन् । भनिन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य ब्यापार मात्रै होइन सेवा पनि हो । तर यहाँ सेवाको भावना मर्दै गएको छ । टन्न कमाउनकै लागि मोटो रकम लगानी गर्ने होड शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दा मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याउने नभई आर्थिक चलखेलमा फास्ट ट्याकमा काम गर्ने अनि जसरी भएपनि विद्यार्थीमाथी चर्को शुल्कको भार थप्ने खेलमा नीजि शिक्षण संस्थाहरु सक्रिय देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८३ वटा कलेजले गरिरहेको चलखेलको मार समेत तीनै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीमा पर्ने निश्चित छ । पछिल्लो समयमा कडाई गरिएको अनुसूची कार्यान्वयन नगरेर विगतकै लचिलो निर्देशिकाकै आधारमा नविकरण र कार्यक्रम थपको खेल हुनुमा समेत आर्थिक चलखेल भएको प्रस्टै छ । अझ, लाभका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने होड चलेकै कारण व्यवसायी उमेश श्रेष्ठसहितको स्वामित्वमा रहेको एआईटीएम कलेज बसन्त चौधरी को (बिएलसी  ग्रुप), राजेन्द्र खेतान को (खेतान ग्रुप) र राजेश अग्रवाल को (शिवशक्ति ग्रुप)ले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्नुले समेत यो होडलाई पुष्टि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लाभ नहुने भए विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा उच्चतम आम्दानी गर्दैआएक यी प्रतिष्ठित व्यवसायीक घरानाले किन हात हालेत ? उत्तर स्वभाविक छ ।
तीनवटा ठूला ब्यावसायीक घरानाले किनेको कलेज समेत विदेशी विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन प्राप्त ८३ वटा कलेजको लिस्टमा छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नै १५ प्रतिशत आयकर छुट गर्ने आश्वासन दिनु, बिगतमा कडाई गरिएको अनुसूची कार्यान्वयन छाडेर कलेजहरुको आयकर छुट गर्ने पुरानै फाइललाई हतार हतार अघि बढाउन खोज्नुले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ती शिक्षण संस्थाबाट कर उठाउन २०७६ कात्तिकमा मन्त्रालयमा ताकेतासहित पठाएको पत्रका आधारमा विद्यार्थीबाट लिएको रकम कलेजले विदेश पठाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले उल्टै कर मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायत उच्च निकायमा ‘लबिइङ’ गर्नुले पनि आशंका बढाएको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूबाट लिइने २ प्रतिशत सेवा शुल्क बराबर नै आफूहरूले पनि कर तिर्न पाउनुपर्ने माग यी कलेजले गरिरहँदा कतिपयले १५ प्रतिशत कर समेत तिरेका छन् । तर कर तिर्ने निक्कै कम छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट २०७५/७६ मा ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेश पठाउन स्वीकृत दिएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त रकममा कर कट्टा गरेको नदेखिएकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजारमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी किन उल्टै मनग्य नाफा गरेका नीजि कलेजकै पक्षमा छन् ।
आयकर छुटसँगै फितलो अनुसूची अनुसार नै नवीकरण गन बिचौलियामार्फत प्रतिकलेज १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरिएको र उक्त पैसाको ६० प्रतिशत नवीकरण र कर छुट गराउन खर्च गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सञ्चालकहरूको संस्थामा राख्नेगरि चलखेल भएको कतिपय कलेज सञ्चालकहरु नै अनौँपचारिक कुराकानीका क्रममा स्विकार गरिरहेका छन् । नीजि कलेजका कतिपय सञ्चालकहरुले नै कानुनका सानासाना छिद्रमा खेलेर आर्थिक चलखेल गर्न मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारि नै सक्रिय बन्दा कलेजका लगानीकर्ता र विद्यार्थीमाथी भार थपिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्