Techie IT
  • ६ कात्तिक २०७८, शनिबार
KhojPatrika

नेटवर्किङ ब्यवसायमा संसदीय समितिको चासो,अझै जारी भएन कार्यविधि र निर्देशिका


काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ व्यवसाय) मा समितिले बिगतको समिक्षा र यसमा संलग्नहरुको भुमिका बारे अध्ययन नै नगरेर निर्णय तथा निर्देशन दिन हतार गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । यसअघिका संसदीय समिति बैठकले दिएको निर्देशन उल्टाउँदै र नियमावली नबन्दै प्रक्रियामा रहेकालाई एक साताभित्र इजाजत दिन विभागलाई निर्देशन दिएको घटनाले नियमको परिधिमा बाँधेर हरेक गतिबिधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरु नै बिवादित बनेपनि सिमित नेटवर्किङ व्यवसायीले कायम राख्न खोजेको सिण्डिकेट भने यो निर्देशनसँगै तोडिने आँकलन गरिएको छ ।

हुन त, संसदीय समितिले पठाएको पत्र मार्फत पहिलो निर्देशन ३५ दिनभित्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न र दोस्रो पूर्वाधार पूरा गरेका व्यवसायीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसले नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि व्यवसायी, प्रहरी, वकिलदेखि नेताहरूसम्मको लगानी र स्वार्थ जोडिएका कारण प्रत्यक्ष बस्तु बिक्रीको नाममा चल्ने नेटवकिङ व्यवसायमा सिमित व्यक्तिहरुको सिण्डिकेट र मनोमानी तोड्न भने निक्कै गाह्रो छ । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङको इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका कम्पनीभित्रै सिन्डिकेट देखिदैगर्दा व्यवसायीहरु भने सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको छुटसहित राज्यले नियमन मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

हुनत, यसअघि नै नयाँलाई प्रवेश नदिनगरी सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सात वटा नेटवर्किङ कम्पनीले इजाजतसँगै धमाधम काम नै अघि बढाइरहेका छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नयाँ कम्पनीको दर्ता रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्दैगर्दा संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन दिएको निर्देशन नौ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बरु विभागबाट तयार भएर पुगेको नियमावली मस्यौँदा तीन महिनादेखि मन्त्रीकै टेबलमा रोकेर खेल्ने काम भएको पाइएको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सात कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिदा समेत बद्नियत देखिएको थियो । जतिबेला पुरानै गिरोहले आफ्नै वा परिवारको सदस्यका नाममा नयाँ इजाजत अनुमति लिएका थिए, अझ, इजाजत लिनु अगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएर संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको समयमा र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको समयमा दिइएको अनुमतिले अहिले पनि नेटवर्किङ व्यवसायलाई विवादित बनाएको छ ।

ठूला व्यवसायीले कायम राखेको सिण्डिकेट तोड्ने नाममा पछिल्लो समय दर्ताका लागि पुगेका नयाँ नेटवर्किङ व्यवसायीमाथी संसदीय समितिमा दबाब सिर्जजना गरेको आरोप लागेपनि उनीहरु आफूहरुको दबाब नभई स्वभाविक निर्देशन आएको दाबी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय त अझ, मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख भएपनि १ करोड रुपैयाँमा झार्ने चलखेल समेत भइरहेको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ लाई विवादमा पार्नेगरि अनुमति पाएका सिण्डिकेटधारी सात कम्पनीहरु (नेचर हर्बल्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, यू टर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) यीनै सात कम्पनीले ठूलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृत नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको अन्य व्यवसायीको आरोप छ ।

संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति नदिने उल्लेख गरिएका कारण समेत विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरेर पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र बिभिन्न सामग्रीहरु बिक्री बितरण गर्ने पुरानै खेलमा सिण्डिकेट लाद्न खोजेको पाइएको छ ।

यद्यपी पछिल्लो समय नेटवर्किङको सिण्डिकेट तोड्न धेरै व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् । यसरी विगतमा ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरु नै नेटवर्किङ कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिदा विभाग भने थाहा पाएर पनि नपाएझै गरिरहेको छ । यसमा व्यवसायीसँगै प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी र संलग्नता रहेका कारण पनि नेटवर्किङ धन्दाले अझै कति ब्यक्ती ठगिने हुन यसै भन्ने अवस्था छैन ।

अझ, सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएपनि अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा केही नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएर सुरु गरेको खेलले सरकारले कडा कानुनसँगै नियमन गरेर ठगी रोक्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ व्यवसाय), #संसदीय समिति बैठक

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्