प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि केन्द्रसँग जग्गा माग्ने, आन्दोलन गरियो स्थगित

काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिनको माग राखेर १७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको आन्दोलन आजदेखि स्थगित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिकमत वादीले जानकारी दिए ।

वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायत पाँच बुदे सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन्। १० फागुनदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायका नागरिक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तीन सातादेखि आन्दोलनमा लागेका थिए ।

थप समाचार

उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित,यस्तो छ सेवा सुविधा

कलाकार बले हाजिरी जमानीमा रिहा

रवि लामिछानेको आश्वासनले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको ज्ञानेन्द्रको दाबी

देशभित्रको अशान्ति र पश्चिम एसिया द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त…

सरकार जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना चल्नुपर्छः राष्ट्रपति

ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रविको आग्रहः सँगै कयौँ राजनीतिक सहकार्य गर्न बाँकी…