कर्मचारीलाई सधै बोनस,घाटाको बाहनामा नेपाल आयल निगमको मूल्य बृद्धि

काठमाडौं । बुधबार रातीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ महँगो भएसँगै आगामी दिनमा झनै आकाशिने अनुमान गरिएको छ । ग्याँसको भाउ काठमाडौंमा प्रतिसिलिण्डर १ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १२, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ भएको छ । घर–घरमा ग्याँसको पाइप पुर्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा र चाहनाले मूर्तरुप नलिए पनि घर घरमा ग्याँसको बढेको भाउ भने पुगेको छ । अझै केही दिनमा भारतीय आयल निगमले पठाउने मूल्यको आधारमा नेपाल आयल निगमले पुनः प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ बढाएर पेट्रोलको भाउ १ सय १५ र डिजेल कम्तिमा १ सय पुर्याउन लागेको कुरा बाहिरिएको छ ।

एक वर्षदेखि प्रतिब्यारेल दैनिक १० देखि १५ सेण्ट भाउ बढिरहेको प्रवृत्तिलाई हेर्दा आगामी एक वर्षभित्र नेपाली बजारमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ४० रूपैयाँसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल, सुन,डलर र कमोडिटी मार्केटबीचको उतार चढावले तिनको मूल्यमा प्रभाव पार्छ । सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता जता ढल्किन्छन् त्यसको मूल्य बढ्छ । उनीहरुले लगानी गर्न छाडेपछि त्यसको भाउ घट्छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रुपियाँमा किन्छ तर उपभोक्तालाई प्रति लिटर १ एक १० रुपियाँमा बेच्छ । यसो गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर ६ दशमलव ८० रुपियाँ घाटा हुने गरेको दाबी निगमको छ । पेट्रोल मूूल्यको यो अवस्थामा बिक्रेता र उपभोक्ता कोही पनि फाइदामा छैनन् ।

अझ खरिद र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी तिर्नुपरेको देखिन्छ । एक महिनाअघि मात्र वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई बोनस घोषणा गरेको निगमलाई घाटा कसरी हुन्छ यहि प्रश्न सबैले सोधेका छन् । आखिर खरिद मूल्य यति कम हुँदा पनि किन उपभोक्ता दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् त ? निगमले त्यसका लागि कमिसन र कर दुईवटा कारण देखाएको छ । यी दुई कारणले नै निगमको घाटा बढिरहेको दाबी छ । यस्तै अवस्था डिजेलमा पनि छ । डिजेल प्रतिलिटर करिब ५२ रुपियाँ ३९ पैसामा निगमले खरिद गर्छ तर प्रतिलिटर ९३ रुपियाँमा बिक्री गर्छ । अर्थात् खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरले बढी हुने गरी कमिसन र कर पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको छ ।

खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न कर तथा कमिसन जोडिएको छ । निगमले आफनो प्रशासनिक खर्च भनेर प्रतिलिटर ६० पैसा उठाउँछ । ढुवानी भाडाबापत प्रतिलिटर चार रुपियाँ ५७ पैसा लिन्छ । पम्पलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ ३९ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ १२ पैसा कमिसन दिइन्छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आउने परिवर्तनका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने गरेको बिलका आधारमा मूल्य समायोजन हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । गत चैत–वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल २२ डलर रहेकोमा हाल ५९ डलर पुगेको जनाउँदै स्वचालित मूल्य प्रणाली सक्रिय नपारेको बरु घाटा भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा करको मार चर्को छ । पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपियाँ, वातावरण प्रदूषण करप्रति लिटर एक रुपियाँ ५० पैसा उठाइन्छ । साथै भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, आयकर, बैङ्कको ब्याज लगायतका कर र खर्च पनि मूल्यमा नै समेटिएको छ । सरकारले तोकेको मूल्य र करअनुसार निगमले बेच्ने भन्दै सधै पन्छिन्छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर करिब एक हजार १ हजार ५० रुपियाँमा खरिद गरिन्छ । तर बजारमा एक हजार ३ सय ७५ रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ । प्रतिसिलिन्डर ३ सय १७ रुपियाँ घाटा भइरहेको नियम दाबी गर्छ । मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १८ रुपियाँ नाफा भए पनि यसको माग बजारमा त्यति हुँदैन । महिनामा दुई सय किलोलिटरमा मात्र माग छ । तर, यो सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पदार्थमा पर्छ र यसमा निगमले नाफा कमाइरहेको छ ।

गत २० दिनमा निगमले एक अर्बभन्दा बढी र दैनिक छ करोड ४६ लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको दाबी गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिपछि माघ १९ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्यसूचीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेपछि घाटाभएको हो । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर छ रुपियाँ ८० पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर चार रुपियाँ ४७ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३१७ रुपियाँ ११ पैसा घाटा भइरहेको छ । हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने घाटा छैन । मट्टीतेलमा दुई करोड ४४ लाख नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा ३२ लाख नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा छ करोड ८० लाख रुपियाँ नाफा छ । पेट्रोलमा २० करोड ३९ लाख रुपियाँ घाटा भएको छ भने डिजलमा ४४ करोड ३५ लाख रुपियाँ घाटा भएको छ । एलपी ग्यासमा ४५ करोड ५६ लाख रुपियाँ घाटा भइरहेको निगमको दाबी छ ।

नेपाल आयल निगम सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउने निकायमा पर्दछ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो । त्यस्तै आव २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड र २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको थियो । सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुप¥यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपेका थिए ।

प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसपछि गत वर्ष १२ फागुनदेखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक २ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न थालेको थियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।

चालू आव ०७७/७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५ दशमलव २० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२–१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । एकातिर कर्मचारीलाई बोनस बाढ्ने र अर्कोतिर निगम घाटामा छ भन्दै मूल्य बृद्धि गर्नुले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ ।।