Techie IT
  • ५ कात्तिक २०७८, शुक्रबार
KhojPatrika

प्रधानमन्त्रीको गफ सुशासन र सदाचार,बढ्दैछ बर्षेनी भ्रष्टाचार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएको भनाई मध्येको एक हो , म भष्टाचार गर्दिन र कसैलाई गर्न पनि दिन्न । बारम्बार भ्रष्टाचारलाई ‘साझा शत्रु’को संज्ञा दिने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पश्चात थप भष्ट्राचार बढेको तथ्याङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । अझ चाख लाग्दो कुरा त आयोग स्थापनाको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ४ सय ४१ वटा मुद्धाहरु विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन । आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा ३ सय ५१ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए ।

त्यस्तै ७४/७५ मा १ सय ९४ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकृतिमध्ये यस आर्थिक वर्षमा जनतासँग सेवा प्रवाहका क्रममा घुस खानेक्रम सबैभन्दा बढी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम रहेको दाबी गरिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनले भने घुसखोरी सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांक देखाएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दायर भएका ४ सय ४१ मुद्धा मध्ये घुस (रिसवत)मा मात्र २ सय ५ मुद्दा परेका छन् । दोस्रोमा शैक्षिक प्रमाणपत्र तर्फ ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा ७५, गैरकानुनी सम्पती आर्जन १८, राजस्व हिनामिना १२ र अन्य १० वटा गरि यो वर्ष ४ सय ४१ मुद्धा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै भष्ट्राचारको मुख्य अखडा संघीय सरकारको राजधानी बागमती प्रदेश देखिएको छ । संघीय सरकारविरुद्ध परेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये वागमती प्रदेशमा ४३ प्रतिशत छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संघीय सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुमा परेका छन् । गण्डकी र कर्णालीबाट संघीय सरकारविरुद्ध ६÷६ प्रतिशत उजुरीहरु परेका हुन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ४ प्रतिशत मात्र उजुरी परेको छ ।

प्रदेश २ बाट १९ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ११/११ प्रतिशत उजुरीहरु परेका छन् । संघीय सरकार बाहेक प्रदेशगत भ्रष्टाचारमा भने बागमतीलाई प्रदेश २ ले उछिनेको छ । बागमती प्रदेशमा २३ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भने प्रदेश २ मा २९ प्रतिशत छ । अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचारको मापन गर्दा भ्रष्टाचारको तेस्रो केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश हो । जहाँबाट १३ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा १२ प्रतिशत, गण्डकीमा ६ प्रतिशत कर्णालीमा ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १० प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरीहरु परेका छन् ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरु मध्ये बढी घुस्याहा कर्मचारीहरु नै देखिएका छन । जसमा नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीहरुले बढी घुस खाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीसँग घुस लिएका ३ सय ४१ मुद्धाहरु मध्ये नायब सुब्बा र सो सरहका ७९ कर्मचारी मुछिएका छन् ।

शाखा अधिकृत वा सो सरहका घुस्याहा कर्मचारीको मुद्दा संख्या ७८ छ । त्यस्तै घुस खाएको सम्बन्धी तहगत मुद्धा संख्या हेर्दा उपसचिव २३ र सहायक कर्मचारी ४५ छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अर्थात् सहसचिव, सचिव तहबाट घुस खाएको मुद्धा संख्या २ मात्र छ । निर्वाचित र मनोनति जनप्रतिनिधिले घुस खाएको सम्बन्धी १६ वटा मुद्धा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकार भ्रष्टचार घटेको दाबी गरिरहदा आयोगले भने भ्रष्टचार बर्षेनी बढिरहेको देखाएको छ । अझ पछिल्लो समय भएका ठूला ठूला भ्रष्टचारका काण्डहरु अनुसन्धानमै रहेको दाबी गर्दै आयोग पन्छिन खोज्दैछ । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले शुसासन र सदाचारका कुरा जति नै गरेपनि संघीय राजधानी काठमाडौं नै घुसखोरीको प्रमुख केन्द्र बनिरहेको छ ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्