Techie IT
  • ७ असार २०८१, बिहीबार
KhojPatrika

किन भेटे न्यायाधिशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ? इजलासमै उठ्यो प्रश्न


काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते ४ न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भेट्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९ बजेर १० मिनेटसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइन् । यस्तै पुस २७ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले १ बजेर २० मिनेटेदेखि २ बजेर ५५ मिनेटसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ल दुवै भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । संयोग के भने उनीहरुलाई दुवैलाई पूर्वनेकपा एमालेको कोटाबाट प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर न्यायाधीश बनाइएको थियो । कार्की र मल्ल दुवै प्रधानमन्त्री ओली निकट पनि मानिन्छन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट मल्ललाई नेकपा एमालेले समानुपातिक सभासद् बनाएको थियो । उनै मल्ललाई पछि न्यायाधीश बनाएपछि त्यसबेला ठूलै बिरोध पनि भएको थियो । श्रेष्ठले बोल्दाबोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘त्यस्तो कुरा नगर्नुस्, भयो भयो अब नकराउनुस् भन्दै रोकेका थिए ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो । प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आएनआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन् । त्यसक्रममा उनले निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ भनेर सोध्दा इजलास अधिकृतले सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए ।

पुस २० गते अदालतले मागेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतमा सरकारका प्रतिनिधिले पेश गरेका थिए । तर, पुस २२ गते भोलिपल्ट ल्याउने भन्दै सरकारी कर्मचारीले उक्त निर्णय फिर्ता लगेका थिए । तर पुस २८ गते उक्त निर्णयको फोटोकपी मात्रै सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेपछि त्यस बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यतिबेला रिटमाथि सबैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । तर, सबैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको नाम परेपछि प्रश्न उठाइएको थियो ।

कार्की इजलासमा नबस्ने भन्दै बाहिरिएपछि फेरि सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको छ । एक महिना नै पुग्न लाग्दा समेत सर्बोच्च अदालतबाट कुनै फैसला आएको छैन् । कहिले पुर्ण इजलासमा लिने वा नलिने भन्ने बहसमै समय गइरहेको छ भने कहिल्यै वकिलबिचका अर्के बहसले इजलास तातिएको छ । अझ न्यायाधिशहरुले प्रधानमन्त्री भेटेको कुरा बाहिरिएपछि फेरि अर्को बहस पैदा भइरहेको छ । जसका कारण सबैले चासो राखेको बिषयमा नै सर्बोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सकेको छैन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संवैधानिक इजलास, #संसद विघटन

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्